Dhaka अवामी लीग पर फरवरी 2026 चुनावों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध
Dhaka ढाका, 26 दिसंबर: राजनीतिक उथल-पुथल और देश के राजनीतिक माहौल में बड़े बदलाव के बीच, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पुष्टि की है कि हटाए गए प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग, अपनी गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण फरवरी 2026 के राष्ट्रीय संसदीय चुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने घोषणा की कि अवामी लीग, जिसकी राजनीतिक गतिविधियों पर फिलहाल देश में प्रतिबंध लगा हुआ है, आने वाले राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा नहीं ले पाएगी। बुधवार को अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आलम ने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की। रिपोर्टर ने कथित तौर पर अमेरिकी सांसदों द्वारा मुख्य सलाहकार को भेजे गए एक पत्र के बारे में पूछा था, जिसमें अवामी लीग पर प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई गई थी।
उन्होंने कहा कि उन्होंने वह पत्र नहीं देखा है और उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवामी लीग के बारे में सरकार का रुख साफ है। सचिव ने कहा, "चूंकि अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और चुनाव आयोग ने पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है, इसलिए अवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी।" पार्टी का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है, और उसके नेताओं पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चल रहा है। इससे पहले मई में, अंतरिम सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर बांग्लादेश अवामी लीग और उसके संबद्ध, संबंधित और सहयोगी संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
कहा गया था कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमों के पूरा होने तक लागू रहेगा। उस समय, यह गजट गृह मंत्रालय के सार्वजनिक सुरक्षा प्रभाग द्वारा जारी किया गया था। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी (संशोधन) अध्यादेश के तहत की गई है। जैसे ही बांग्लादेश पिछले साल जुलाई में छात्र-नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार को हटाए जाने के लगभग एक साल बाद अपने राष्ट्रीय चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी पार्टी के बिना चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा, क्योंकि अवामी लीग को आने वाले चुनावों में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है।
