POJK में विकास और शासन व्यवस्था ठप्प, स्थानीय लोगों में निराशा

POJKमुजफ्फराबाद : पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में राजनीतिक स्थिति गहरे ठहराव के दौर में प्रवेश कर गई है, जहां निवासियों ने सरकार की अप्रभावीता पर निराशा व्यक्त की है। स्थानीय निवासी सैयद यासिर नकवी के अनुसार, पिछले दो वर्षों से यह क्षेत्र राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति में है, जिसका मुख्य कारण वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर उल हक का नेतृत्व है। "पिछले दो वर्षों से, पीओजेके में राजनीतिक स्थिति स्थिर स्थिति में है। वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर उल हक के सत्ता में आने के बाद से, पीओजेके में बेचैनी की भावना है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था ठप्प हो गई है," नकवी ने लोगों के बीच बढ़ते मोहभंग पर जोर देते हुए कहा।

नकवी ने इस राजनीतिक गतिरोध के गंभीर परिणामों को रेखांकित करते हुए कहा, "मंत्री सिर्फ़ योजनाओं तक सीमित हैं। लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई पद खाली पड़े हैं और नौकरियों को लोक सेवा आयोग के ज़रिए भरा जाना चाहिए।" शासन में इस विफलता ने पीओजेके निवासियों को अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा से लेकर खराब शिक्षा प्रणाली तक कई अनसुलझे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। नकवी ने यह भी बताया कि मौजूदा सरकार, जो तीन या चार राजनीतिक दलों का गठबंधन है, इन चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा, "पीओजेके में राजनीतिक स्थिति वैसी ही बनी हुई है, जिसमें शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा से जुड़े मुद्दों का कोई समाधान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौजूदा सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है; इसमें तीन या चार दल शामिल हैं और नतीजतन, लोगों का राजनेताओं से मोहभंग हो गया है।" क्षेत्र के रुके हुए विकास प्रयासों में भी ठहराव स्पष्ट है।

नकवी ने दुख जताते हुए कहा, "पिछले तीन सालों से पीओजेके में विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। सड़कों के लिए पैसे नहीं हैं। हाईवे की सड़कें पहले जैसी ही हालत में हैं और ठेकेदारों के पास करोड़ों के बिल लंबित हैं। न तो किसी मंत्री को परवाह है और न ही सचिवों को कोई दिलचस्पी है।" इस उपेक्षा ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को अधर में लटका दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की निराशा और बढ़ गई है। पीओजेके सरकार, जिसे कई लोग कठपुतली शासन के रूप में देखते हैं, ठोस परिणाम देने या लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रही है। कोई ठोस नेतृत्व या जवाबदेही नहीं होने के कारण, क्षेत्र के निवासी अनिश्चितता की स्थिति में हैं, जो अपने शासन और अपने मूल अधिकारों के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। (एएनआई)