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'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया', रक्षा निर्माण में साझेदारी बढ़ाने की तैयारी
Ratna Netam
19 Nov 2026 7:10 PM IST

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भारत-जापान रक्षा संबंधों को नई मजबूती
टोक्यो :19 नवंबर 2026। भारत और जापान के बीच रक्षा तथा रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में गुरुवार को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान की राजधानी टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, निर्माण, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योगों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से भारत और जापान की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं को एक साथ लाकर आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर दिया। यह बैठक चौथे भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के '2+2' संवाद के अवसर पर आयोजित की गईबैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान के पास रक्षा क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। दोनों देश अपनी-अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए आधुनिक सैन्य उपकरणों का संयुक्त विकास और उत्पादन कर सकते हैं। उन्होंने नौसैनिक जहाज निर्माण, मानव रहित प्रणालियों और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी को संभावित सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया।
राजनाथ सिंह ने 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' की अवधारणा पर जोर दिया। इसका उद्देश्य जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की विनिर्माण क्षमता को जोड़कर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई साझेदारी विकसित करना है। इस प्रकार का सहयोग दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के लिए तकनीकी नवाचार और औद्योगिक विकास के नए अवसर पैदा कर सकता है।द्विपक्षीय बातचीत में समुद्री सुरक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया। दोनों मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए रक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। भारत और जापान समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा तथा स्वतंत्र नौवहन को अपनी रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं।बैठक में UNICORN परियोजना पर भी चर्चा हुई। यह परियोजना युद्धपोतों के लिए उन्नत एकीकृत संचार एंटीना प्रणाली से संबंधित है, जिसका उद्देश्य विभिन्न संचार उपकरणों को एकीकृत कर जहाजों की तकनीकी क्षमता को बेहतर बनाना है। राजनाथ सिंह ने इस परियोजना से जुड़े समझौतों को जल्द अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग से जुड़े हालिया समझौते को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के अंतर्गत समुद्री और हवाई गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा।इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटने की क्षमताओं को मजबूत करने और नौसैनिक जहाजों के संयुक्त डिजाइन तथा निर्माण की संभावनाओं पर आगे काम करने की प्रतिबद्धता जताई। जहाजों की मरम्मत संबंधी सुविधाओं तक पारस्परिक पहुंच की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते संयुक्त सैन्य अभ्यासों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से वर्ष 2026 में भारत में आयोजित 'वीर गार्जियन' वायुसेना अभ्यास का उल्लेख किया, जिसमें पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों ने भारत में भाग लिया।
बैठक में सैन्य अभ्यासों को अधिक व्यापक और जटिल बनाने तथा इनमें मानव रहित प्रणालियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने भारत के फायरिंग रेंज में जापान की आत्मरक्षा सेनाओं को प्रशिक्षण देने संबंधी आशय पत्र का भी स्वागत किया। इसके अंतर्गत भविष्य में जापानी सैन्य बल भारत में वास्तविक हथियारों के साथ प्रशिक्षण कर सकेंगे।इससे पहले बुधवार, 18 नवंबर को राजनाथ सिंह ने जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ योकोसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के नौसैनिक अड्डे का दौरा किया था। दोनों नेताओं ने वहां जापान के आधुनिक मोगामी श्रेणी के बहुउद्देश्यीय युद्धपोत जेएस नाटोरी का निरीक्षण किया। इस दौरान जहाज निर्माण तकनीक और नौसैनिक क्षमताओं से संबंधित जानकारी साझा की गई।राजनाथ सिंह ने जापान के साथ बढ़ते समुद्री सहयोग को दोनों देशों के आपसी विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत तथा जापान की साझा प्रतिबद्धता उनके रक्षा संबंधों को मजबूत आधार प्रदान करती है।गुरुवार को आयोजित चौथे भारत-जापान '2+2' मंत्रिस्तरीय संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी शामिल हुए।
इस संवाद के दौरान दोनों देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उभरती तकनीकों से जुड़े विषयों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने माना कि बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में नियमित रणनीतिक संवाद और तकनीकी साझेदारी का महत्व बढ़ गया है।दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों पर भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, समुद्र के नीचे बिछे संचार केबल नेटवर्क और अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी जैसे क्षेत्रों में भी संयुक्त प्रयासों पर चर्चा हुई।भारत और जापान ने अर्धचालक, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इन क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विश्वसनीय और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया।राजनाथ सिंह ने अक्टूबर 2026 में टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच संपर्क बढ़ने से संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन की नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं।
वर्ष 2027 में भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस अवसर को दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी में नए आयाम जोड़ने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है।फिलहाल भारत और जापान ने रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, आधुनिक सैन्य तकनीकों के आदान-प्रदान और औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। **UNICORN परियोजना से संबंधित व्यवस्थाओं को जल्द अंतिम रूप देना और फरवरी 2027 तक भारत की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना** भी दोनों देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है।टोक्यो में हुई इस उच्चस्तरीय वार्ता से स्पष्ट हुआ है कि भारत और जापान रक्षा संबंधों को सैन्य अभ्यास और तकनीकी संवाद से आगे बढ़ाकर संयुक्त निर्माण तथा दीर्घकालिक औद्योगिक सहयोग तक ले जाना चाहते हैं।
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