डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के ग्रीन कार्ड नियम को रोकने के लिए कदम उठाए

Washington वॉशिंगटन: डेमोक्रेटिक सांसदों ने एक बिल पेश किया है ताकि ट्रंप प्रशासन के उस नियम को लागू करने के लिए फेडरल फंड के इस्तेमाल को रोका जा सके, जिससे कुछ सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना मुश्किल हो सकता है।

बुधवार को सीनेटर माइकल बेनेट और मैज़ी हिरोनो और कांग्रेसवुमन जूडी चू ने 'प्रोटेक्ट अमेरिकन वैल्यूज़ एक्ट' पेश किया। प्रशासन का "पब्लिक चार्ज" नियम 18 सितंबर से लागू होने वाला है।

यह फाइनल किया गया नियम बाइडेन प्रशासन की 2022 की पॉलिसी को रद्द करता है। उस पॉलिसी में कहा गया था कि 'पब्लिक चार्ज' से जुड़े फैसलों में नॉन-कैश सुविधाओं (जैसे SNAP के तहत खाने-पीने की मदद, मेडिकेड और हाउसिंग सहायता) को शामिल नहीं किया जाएगा।

'पब्लिक चार्ज' टेस्ट से इमिग्रेशन अधिकारियों को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि क्या कोई आवेदक मुख्य रूप से सरकारी मदद पर निर्भर हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अमेरिका में एंट्री देने या कानूनी तौर पर स्थायी निवासी का दर्जा देने से इनकार किया जा सकता है।

सांसदों के मुताबिक, नए नियम में इस बारे में कोई साफ गाइडलाइन नहीं है कि किन सरकारी सुविधाओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्रीन कार्ड आवेदनों की समीक्षा करते समय इमिग्रेशन अधिकारियों को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं।

बेनेट ने कहा, "यह नियम हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने या बेहतर तरीके से खर्च करने के बारे में नहीं है; इसका मकसद उन अप्रवासियों को सज़ा देना है जो सिर्फ़ अपने और अपने परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रोटेक्ट अमेरिकन वैल्यूज़ एक्ट एक साफ संदेश देता है कि एक देश के तौर पर हम अपने समुदायों के साथ खड़े रहेंगे और इस प्रशासन की अमानवीय कोशिशों का विरोध करेंगे।"

चू ने कहा कि यह पॉलिसी ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान लागू किए गए 'पब्लिक चार्ज' नियम से कहीं ज़्यादा व्यापक थी।

उन्होंने कहा, "पिछले नियम के उलट, इस फाइनल पॉलिसी में यह भी नहीं बताया गया है कि 'पब्लिक चार्ज' टेस्ट में किन सुविधाओं पर विचार किया जाएगा। इससे ट्रंप के इमिग्रेशन अधिकारियों को साफ कानूनी मानकों के बजाय अपनी मनमानी राय के आधार पर ग्रीन कार्ड आवेदनों को खारिज करने का बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाता है।"

सांसदों ने चेतावनी दी कि इस अनिश्चितता की वजह से योग्य अप्रवासी सरकारी मदद लेने से कतरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका असर उन अमेरिकी नागरिकों और कानूनी तौर पर स्थायी निवासियों पर भी पड़ सकता है जो ऐसे परिवारों में रहते हैं जहाँ कुछ सदस्य नागरिक हैं और कुछ नहीं।

सीनेटर टिम केन ने कहा कि ज़्यादातर गैर-नागरिक पहले से ही सरकारी सुविधाओं के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस नियम से अधिकारियों को अप्रवासी आवेदक के अमेरिकी नागरिक बच्चों या अन्य रिश्तेदारों द्वारा सुविधाओं के इस्तेमाल पर विचार करने की छूट मिल सकती है। केन ने कहा, "हमें यह कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पॉलिसी का हमारे समुदायों की सेहत और भलाई पर क्या बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ऐसी ही पॉलिसी लागू की थी, तो लोगों ने मेडिकल केयर और दूसरे ज़रूरी प्रोग्राम्स से दूर रहना शुरू कर दिया था, जिनमें अमेरिकी नागरिक बच्चे भी शामिल थे।"

सीनेटर टैमी डकवर्थ ने कहा कि किसी को भी इमिग्रेशन स्टेटस और बुनियादी ज़रूरतों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "किसी को भी नागरिकता पाने या भूखे रहने में से किसी एक को चुनने की स्थिति में नहीं होना चाहिए।"

इस कानून को 17 दूसरे सीनेटरों और दर्जनों हाउस सदस्यों का समर्थन हासिल है। भारतीय-अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति भी इसके हाउस को-स्पॉन्सर हैं। यह उपाय इस नियम को लागू करने, चलाने या ज़बरदस्ती लागू करने के लिए फ़ेडरल पैसे के इस्तेमाल पर रोक लगाएगा।

अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में 'पब्लिक चार्ज' (सार्वजनिक बोझ) से जुड़े नियम लंबे समय से मौजूद हैं। हालाँकि, अलग-अलग सरकारों के दौरान इनकी व्याख्या बदलती रही है, खासकर इस बात पर कि क्या गैर-नकद स्वास्थ्य, पोषण और आवास से जुड़ी सुविधाओं का असर इमिग्रेशन से जुड़े फैसलों पर पड़ना चाहिए।

ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 'पब्लिक चार्ज' से जुड़ी एक ज़्यादा व्यापक पॉलिसी अपनाई थी। बाद में, 2022 में बाइडेन प्रशासन ने एक सीमित मानक बहाल किया, जिसमें कई गैर-नकद सुविधाओं को विचार के दायरे से बाहर रखा गया। ताज़ा नियम ने इस मुद्दे को एक बार फिर अमेरिकी इमिग्रेशन बहस के केंद्र में ला दिया है।