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वाशिंगटन: हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफ़रीज़ ने बुधवार को एक ऐसे आव्रजन (इमिग्रेशन) कानून को आगे बढ़ाने का वादा किया, जो भारतीय H-1B वर्करों के पात्र बच्चों को स्थायी निवास (परमानेंट रेजीडेंसी) दिला सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर तुरंत कदम उठाना चाहिए, वरना अगली कांग्रेस के शुरू होते ही डेमोक्रेट्स इसे पेश करेंगे। 'अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट' के दायरे में वे अप्रवासी आएंगे जो बचपन में अमेरिका लाए गए थे। इनमें H-1B और अन्य विशेष अस्थायी वीजा पर आए लोगों के पात्र बेटे-बेटियां भी शामिल हैं।
जेफ़रीज़ ने मौजूदा कांग्रेस के कार्यकाल में ही इस कानून को पारित करने की मांग की। उन्होंने टेक्सास की प्रतिनिधि सिल्विया गार्सिया के उस प्रयास का जिक्र किया, जो हाउस में इस पर वोटिंग कराने की कोशिश कर रही हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम अगली कांग्रेस के शुरू होते ही 'ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट' को पेश करेंगे।"
डेमोक्रेटिक पार्टी के इस शीर्ष नेता ने, जिनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अगला स्पीकर बनने की संभावना है, यह वादा अल साल्वाडोर के नागरिकों के लिए 'टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस' (TPS) से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए किया। उन्होंने विशेष रूप से DACA (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स) और TPS (टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस) पाने वालों का जिक्र किया। मौजूदा बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो H-1B वीजा धारकों के परिवारों के लिए भी मायने रखते हैं।
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने आव्रजन समझौते को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, तो जेफ़रीज़ ने कहा: "राष्ट्रपति की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।" उन्होंने 'ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट' को बड़े बदलावों की दिशा में एक शुरुआती कदम बताया। उन्होंने कहा, "हमें 'ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट' से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। यह अंत नहीं है।" भारतीय परिवारों के लिए, इस बिल का सबसे अहम हिस्सा यह है कि इसमें H-1B, L, E-1 और E-2 वीजा धारकों के पात्र बच्चों को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। H.R. 1589 के तहत, आवेदकों के लिए यह जरूरी होगा कि वे 1 जनवरी, 2021 से लगातार अमेरिका में रह रहे हों और 18 साल या उससे कम उम्र में अमेरिका आए हों।
इसके अलावा, आवेदकों को शिक्षा से जुड़ी शर्तों को पूरा करना होगा, साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जांच से भी गुजरना होगा। इस प्रस्ताव में 10 साल के लिए 'शर्तों के साथ स्थायी निवास' (कंडीशनल परमानेंट रेजीडेंसी) देने का प्रावधान है। इन शर्तों को हटाने के लिए बाद में कुछ और शर्तें पूरी करनी होंगी। ये प्रावधान अभी कानून नहीं बने हैं। यह मुद्दा उन युवाओं से जुड़ा है जिन्हें अक्सर "डॉक्यूमेंटेड ड्रीमर्स" कहा जाता है। ये वे बच्चे हैं जो अमेरिका में अस्थायी वीज़ा धारकों के आश्रितों के रूप में कानूनी तौर पर पले-बढ़े हैं, लेकिन 21 साल के होने पर उनके सामने अपना यह कानूनी दर्जा खोने का खतरा आ जाता है। जो लोग कोई दूसरा कानूनी दर्जा हासिल नहीं कर पाते, उन्हें अपना बचपन इस देश में बिताने के बावजूद यहाँ से जाना पड़ सकता है।
इमिग्रेशन के लिए काम करने वाली संस्था 'अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल' का कहना है कि भारत और चीन में जन्मे लोगों के लिए रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बहुत बड़ा है, जिससे उनके परिवारों के लिए अनिश्चितता और लंबी खिंच जाती है। 'HR 1589' नाम के प्रस्ताव पर, जो इस बिल को सदन (हाउस) में चर्चा के लिए लाने की कोशिश करता है, हाउस क्लर्क की सूची के अनुसार 217 हस्ताक्षर हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी संख्या से यह अभी भी एक हस्ताक्षर पीछे है। जेफ़्रीज़ ने दोनों दलों की सहमति से इमिग्रेशन सुधार (bipartisan immigration reform) की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और मानवीय होना चाहिए, और सीमा सुरक्षित होनी चाहिए।
जब उनसे पूछा गया कि क्या डेमोक्रेट्स डिपोर्टेशन (देश से निकाले जाने की प्रक्रिया) को पूरी तरह रोकना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वे उन हिंसक अपराधियों को देश से निकाले जाने का समर्थन करते हैं जिन्होंने अमेरिकियों को नुकसान पहुँचाया है। साथ ही, उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह कानून का पालन करने वाले प्रवासी परिवारों को निशाना बना रहा है। अगर मौजूदा कांग्रेस का कार्यकाल खत्म होने से पहले यह इमिग्रेशन उपाय कानून नहीं बन पाता है, तो इसे फिर से पेश करना होगा और विधायी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करना होगा। परिवारों को राहत मिलने के लिए, कांग्रेस के दोनों सदनों से मंज़ूरी मिलना और इसका कानून बनना ज़रूरी होगा।
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