Delhi: मुइज्जू मंत्री-विदेश मंत्री की बैठक आज

NEW DELHIनई दिल्ली: भारत और मालदीव अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नई दिल्ली द्वीपीय देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील की तीन दिवसीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। पिछले अप्रैल में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सत्ता में आने के बाद मालदीव-भारत संबंधों में गिरावट आई थी और उन्होंने अपने “इंडिया आउट” अभियान के तहत मालदीव में तैनात 80 रक्षा कर्मियों को बदलने की मांग की थी। लेकिन पिछले अक्टूबर से गहन कूटनीतिक जुड़ाव के बाद संबंध बेहतर हो रहे हैं।

2 जनवरी से 4 जनवरी तक भारत की अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान, खलील शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने वाले हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और अपने आर्थिक, समुद्री और लोगों के बीच सहयोग को एक नई दिशा देने की उम्मीद की। 2025 में भारत आने वाले पहले विदेशी गणमान्य व्यक्ति खलील को पिछले साल 30 सितंबर को मालदीव के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इस भूमिका से पहले, उन्होंने द्वीपीय देश के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया। खलील ने पहले भी कोविड-19 महामारी से अपने देश की तेजी से रिकवरी में भारत के "महत्वपूर्ण योगदान" को स्वीकार किया है, जो मालदीव की पर्यटन-निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। अक्टूबर में, खलील राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ भारत की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा पर भी गए थे।

उन्होंने इस यात्रा को "व्यावहारिक चर्चाओं" से चिह्नित बताया और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया, जिससे मालदीव और भारत के बीच स्थायी साझेदारी और गहरी हुई। यात्रा के बाद खलील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "मालदीव-भारत साझेदारी को और बढ़ाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है, और मैं हमारे दोनों देशों और लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए हमारे आशाजनक भविष्य के सहयोग की आशा करता हूं।" दोनों विदेश मंत्रियों से मुइज़ू की यात्रा के दौरान तय किए गए 'व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए विजन' के तहत उठाए गए कदमों की समीक्षा करने की उम्मीद है। भारत ने पिछले सितंबर में मालदीव को आपातकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ताकि नकदी की कमी से जूझ रहे द्वीप राष्ट्र को बहुत जरूरी राहत मिल सके। तब से, भारत हिंद महासागर के पार के पड़ोसियों के साथ अपने आर्थिक समर्थन में उदार रहा है, जिनकी अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के बाद मंदी में थी। इस सहायता में मालदीव को यूएस डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के तहत 400 मिलियन डॉलर और भारतीय रुपया (आईएनआर) स्वैप विंडो के तहत 30 बिलियन रुपये तक की सहायता प्रदान करना शामिल है - यह व्यवस्था जून 2027 तक प्रभावी रहेगी।