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Delhi दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को राजधानी में चल रही वृक्ष गणना के तहत पेड़ों की जियो-टैगिंग की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया है। अधिकरण यहां नाहरपुर गांव के पास हरित पट्टी में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और अरुण कुमार त्यागी तथा न्यायिक सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने दिल्ली सरकार के वकील की दलील पर गौर किया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में वृक्ष गणना की जा रही है।
पीठ ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी उस अभ्यास में पेड़ों की जियो-टैगिंग की व्यवहार्यता का पता लगाएगा, यदि पहले से शामिल नहीं है।" पेड़ों की जियो-टैगिंग में अलग-अलग पेड़ों या पेड़ों के समूहों के भौगोलिक डेटा - जैसे अक्षांश और देशांतर - को नोट करना शामिल है। दिल्ली वन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि पेड़ों की अवैध कटाई के लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
विभाग ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान में, यह पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है कि कोई उल्लंघनकर्ता बार-बार अपराध कर रहा है या नहीं, लेकिन भविष्य में बार-बार अपराध करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा। विभाग तीन महीने के भीतर सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करेगा।
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