सीमा पार के व्यापारियों ने कर राहत के POGB के न्यायालय के आदेश की अवहेलना के खिलाफ धरना दिया

Soost सोस्ट: पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान ( पीओजीबी ) के लोग, जो खुंजेराब दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान और चीन के बीच सीमा पार व्यापार में शामिल हैं, ने रविवार को सोस्ट में नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एनएलसी) ड्राई पोर्ट के सामने धरना दिया । करों पर पीओजीबी मुख्य न्यायालय के आदेशों के उचित कार्यान्वयन की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था , पीओजीबी के स्थानीय मीडिया आउटलेट, पामीर टाइम्स ने बताया। यह कदम पीओजीबी आयातक और निर्यातक संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया था। अदालत ने मामले का अंतिम फैसला जारी होने तक सीमा शुल्क अधिकारियों को सोस्ट सीमा स्टेशन पर स्थानीय आयातकों और निर्यातकों से बिक्री कर, आयकर और अतिरिक्त बिक्री कर एकत्र करने से रोक दिया था। हालांकि, व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सीमा शुल्क अधिकारी और संघीय राजस्व ब्यूरो (एफबीआर) इसके अतिरिक्त, पामीर टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्यापारियों ने काराकोरम राजमार्ग को अवरुद्ध करने की धमकी दी है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को कानूनी राहत प्रदान करने में और देरी होगी।

पीओजीबी के एक व्यापारी ने कहा, "पिछले आठ महीनों से हमारे माल से भरे कंटेनर बंदरगाह के आसपास पड़े हैं और अधिकारियों ने पर्याप्त रूप से जवाब नहीं दिया है। इसलिए, हमें विरोध करना पड़ा। अप्रैल में पाकिस्तान - चीन सीमा खोली गई और लगभग 1500 लोग जो मजदूर के रूप में काम करते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह सब एफबीआर के सीमा शुल्क अधिकारियों की वजह से हो रहा है, जिसमें मुख्य सीमा शुल्क कलेक्टर और पीओजीबी में सीमा शुल्क कलेक्टर शामिल हैं ।"

"हमें बिक्री और आय कर का भुगतान नहीं करना था, लेकिन वे इन करों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसे पुस्तक के अनुसार कार्रवाई कहते हैं। लेकिन वे पीओजीबी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भूल जाते हैं, जिसने सोस्ट बंदरगाह पर इन करों को रोक दिया था। और अब इन सीमा शुल्क अधिकारियों की वजह से हमारा सारा व्यापार बाधित हो गया है। और अब वे हमारे सभी भविष्य की कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होंगे। यह सही समय है कि अधिकारी माननीय न्यायालय के आदेश को बरकरार रखें," व्यापारी ने आगे कहा। पामीर टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य व्यापारी ने पूरे कृत्य को पाकिस्तान में अन्य बंदरगाहों को सुविधाजनक बनाने की एक चाल बताया। उन्होंने कहा, "सिर्फ़ दूसरे बंदरगाहों की सुविधा के लिए वे यह सब कर रहे हैं। इससे न सिर्फ़ हमारा व्यापार बल्कि रोज़गार भी प्रभावित होगा। हमने चेतावनी दी थी कि मुहर्रम के बाद विरोध प्रदर्शन होगा लेकिन उन्होंने नहीं सुना। हमने उन्हें राहत के लिए कोर्ट के आदेश से जुड़े कागज़ात भी भेजे लेकिन उन्होंने नहीं सुना।" "इसलिए, यही एकमात्र विकल्प बचा था। अब हम सिर्फ़ एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं, पीओजीबी से हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन। और अगर यह स्वीकार नहीं किया जाता है, तो हमारे पास सभी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं और हम उन सभी करों के लिए वापसी का दावा करेंगे जो हमने अब तक उन्हें चुकाए हैं," उन्होंने कहा। (एएनआई)