अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए

कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री धनराज गुरुंग ने न्यायिक समितियों को कुशल तरीके से काम करने का निर्देश दिया है ताकि आम जनता को परेशानी न हो।

न्यायिक समितियों के कार्य निष्पादन पर भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी द्वारा आयोजित एक बातचीत में, मंत्री गुरुंग ने अधिकारियों से लोगों के हित को शीर्ष पर रखते हुए सेवा वितरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कानून मंत्रालय उन मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रहा है जो जमीनी स्तर पर काम करते समय सामने आ सकते हैं लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।

यह कहते हुए कि कभी-कभी सुलह के नाम पर अपराधियों को छूट देने की अफवाहें होती हैं, मंत्री गुरुंग ने देखा कि कानून के सामने हर कोई समान है।

इस मौके पर उन्होंने सुझाव दिया कि भरतपुर महानगर को अपनी न्यायिक समिति के फैसलों को लागू करना चाहिए, जिसे उन्होंने सराहनीय बताया।

भरतपुर महानगर की मेयर रेणु दहल ने कहा कि न्यायिक समिति को नागरिकों के हितों के लिए काम करने में सक्षम होना चाहिए.

कार्यक्रम में जिला जज रितेंद्र थापा, चितवन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खगराज कंडेल व वार्ड अध्यक्षों ने भी विचार रखे।

भरतपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी के उप महापौर और न्यायिक समिति के समन्वयक चित्रा सेन अधिकारी ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 41 सीधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से 13 का समाधान प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है जबकि अन्य में सुलह के लिए चर्चा की जा रही है।