प्रतिबंधों से बचाने वालों पर कड़ाई: मार्को रूबियो ने दी पेनल्टी की धमकी

चैपल हिल: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी दी है कि जो देश ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करेंगे, उन्हें खुद भी सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि भारत और ईरान किसी व्यापार समझौते की तैयारी कर रहे हैं।

रुबियो ने ये बातें तब कहीं जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और अधिकारियों के साथ बैठक और ऐसी खबरों के बारे में पूछा गया कि दोनों देश किसी व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहे हैं।

'द ब्रायन किल्मीड शो' को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भारत और ईरान के बीच कोई व्यापार समझौता हो रहा है।"

उन्होंने माना कि देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं और तेहरान के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। उन्होंने कहा कि खुद वॉशिंगटन ने भी ईरानी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है।

रुबियो ने कहा, "ज़ाहिर है, सभी देश अपनी विदेश नीति खुद बनाते हैं और दुनिया भर के कई देश ईरानी सरकार से बातचीत करते हैं। मेरा मतलब है कि हमने भी ईरानी सरकार के लोगों से मुलाकात की है, कुछ चर्चाओं के सिलसिले में और उनसे संपर्क भी रहा है।"

लेकिन रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी देश को प्रतिबंधों से बचने या कमाई के ज़रिया बनाने में तेहरान की मदद नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आखिरकार बात यही है - और राष्ट्रपति ने बहुत साफ कहा है - कि किसी भी देश को ईरान की प्रतिबंधों से बचने में मदद नहीं करनी चाहिए।"

"किसी भी देश को ऐसे तरीके बनाने में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए जिनसे वे कमाई कर सकें और उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में कर सकें। और अगर देश ऐसा करने का फैसला करते हैं, तो हमें उन पर भी प्रतिबंध लगाने होंगे।"

रुबियो ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना ट्रंप प्रशासन का मुख्य मकसद बना हुआ है।

उन्होंने कहा, "ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक राष्ट्रपति ट्रंप पद पर हैं।"

विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान पर दबाव बनाने का वॉशिंगटन का मुख्य ज़रिया आर्थिक है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार भी उसके पास है।

रुबियो ने कहा, "जब तक वे कोशिश करते रहेंगे या इसे पाने का दावा करते रहेंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, और वह कीमत मुख्य रूप से आर्थिक होगी।" “लेकिन जैसा कि हमने कहा, ज़रूरत पड़ने पर हम मिलिट्री एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं -- न सिर्फ़ अपनी सुरक्षा के लिए, बल्कि उन्हें दूसरों को धमकाने से रोकने के लिए भी।”

रुबियो ने तेहरान पर यह आरोप भी लगाया कि वह ईरानियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के बजाय अपने आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल हथियारबंद गुटों की मदद करने में कर रहा है।

उन्होंने कहा, “उन्हें दो चीज़ों के लिए पैसे चाहिए -- आतंकवाद को बढ़ावा देने और अंततः परमाणु हथियार हासिल करने के लिए। और हम ऐसा नहीं होने दे सकते।”

होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़) के बारे में रुबियो ने कहा कि ईरान कमर्शियल जहाज़ों पर लगातार हमले कर रहा है, जबकि अमेरिका ने इस अहम समुद्री रास्ते में बिछाई गई माइन्स (बारूदी सुरंगों) को नष्ट कर दिया है।

उन्होंने कहा, “इसलिए हम उन चीज़ों को निशाना बनाना जारी रखेंगे जो हमारी सेनाओं और जलडमरूमध्य में होने वाली ग्लोबल शिपिंग के लिए तुरंत खतरा पैदा करती हैं। यह जलडमरूमध्य खुला रहेगा और ईरान के नियंत्रण में नहीं होगा।”

भारत और ईरान के बीच लंबे समय से राजनयिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में भी शामिल रहा है, जिससे उसे पाकिस्तान से गुज़रे बिना अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार का रास्ता मिलता है।