Court ने 'सहकारी घोटाला' मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री लामिछाने को रिहा करने का आदेश दिया

Kathmandu: नेपाल के रूपन्देही जिला न्यायालय ने रविवार को नेपाल के सहकारी घोटाले के आरोपी पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया । रूपन्देही जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रहलाद कुमार योगी की पीठ ने लामिछाने को 10 मिलियन नेपाली रुपये (एनआर) की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, न्यायालय के अधिकारियों ने पुष्टि की। यह 5 जिलों में से तीसरी अदालत है जिसने आरोपी नेता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है । संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के संस्थापक के खिलाफ बुटवल स्थित सुप्रीम कोऑपरेटिव से धन के गबन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। रूपन्देही जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार यज्ञमूर्ति ग्यावली ने एएनआई को फोन पर बताया, " रबी लामिछाने का बयान बुधवार को अदालत में दर्ज किया गया। वादी और प्रतिवादियों ने गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को मामले पर विचार-विमर्श किया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायमूर्ति प्रहलादकुमार योगी की पीठ ने 10 मिलियन ( नेपाली एक रुपये) की जमानत पर रिहाई का आदेश दिया।"

इससे पहले पोखरा जिला न्यायालय ने पोखरा के सूर्यदर्शन कोऑपरेटिव से धन के गबन के मामले में 6.5 मिलियन नेपाली रुपये की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। बाद में उन्हें काठमांडू स्थित स्वर्णलक्ष्मी कोऑपरेटिव से जुड़े एक ऐसे ही मामले में 6 मिलियन नेपाली रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी गई थी । पिछले साल 18 अक्टूबर को पोखरा में सूर्यदर्शन कोऑपरेटिव धोखाधड़ी मामले में लामिछाने को काठमांडू से गिरफ्तार किया गया था और 84 दिनों के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था । हालांकि, बाद में उन्हें स्वर्णलक्ष्मी कोऑपरेटिव मामले में गबन से संबंधित आरोपों का सामना करना पड़ा, जहां उन और अन्य पर 690 जमाकर्ताओं से 1.19 बिलियन नेपाली रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है। लामिछाने पर स्वर्णलक्ष्मी सहकारी समिति से 1.199 बिलियन एनआरएस की हेराफेरी करने का आरोप है, जिसमें गोरखा मीडिया नेटवर्क के प्रमुख अधिकारी पूर्व उपाध्यक्ष छबीलाल जोशी, अध्यक्ष गीतेंद्र बाबू (जीबी) राय और निदेशक कुमार रामटेल सहित 38 सहयोगी शामिल हैं। उन पर सहकारी निधियों को अवैध रूप से मीडिया कंपनी में भेजने का आरोप है, जो अब बंद हो चुकी गैलेक्सी 4के टेलीविजन चलाती थी। जून 2022 में राजनीति में आने से पहले लामिछाने कंपनी के प्रबंध निदेशक थे। आरोपों में सहकारी धोखाधड़ी और संगठित वित्तीय अपराध शामिल हैं, जिसमें धन के व्यवस्थित तरीके से दुरुपयोग का आरोप है। पुलिस जांच में आरोपी बुटवल, चितवन और परसा में सहकारी धोखाधड़ी से भी जुड़े हैं। पुलिस जांच का दायरा रूपन्देही, चितवन और परसा सहित अन्य जिलों की सहकारी समितियों तक बढ़ा दिया गया है। इन जांचों का ध्यान धन के व्यवस्थित गबन पर है, जिसका अधिकारियों के अनुसार, कई सहकारी समितियों में समन्वित प्रयास में दुरुपयोग किया गया था। (एएनआई)