बस पार्क को तोड़ने के खिलाफ कोर्ट का आदेश

पाटन उच्च न्यायालय ने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर एक अंतरिम आदेश जारी किया है कि राजधानी के जादिबुटी में पुरबा अरानिको ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बस पार्क को ध्वस्त न किया जाए।

न्यायाधीश गोकर्ण दांगी की एकल पीठ ने बस पार्क को ध्वस्त करने से रोकने के लिए शुक्रवार को केएमसी के नाम एक अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा बस पार्क के संचालन के लिए व्यक्तियों से निजी भूमि पट्टे पर लेकर बनाई गई संरचनाओं को सुविधाओं के संतुलन की दृष्टि से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

आदेश में कोर्ट ने केएमसी को 15 दिन के भीतर लिखित जवाब देने को भी कहा है. दोनों पक्षों को एक अक्टूबर को बातचीत के लिए बुलाया गया है.

गौरतलब है कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी ने निजी कंपनी द्वारा निर्मित बस पार्क को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी किया था, जिसे उसने महानगर की 'एक बस पार्क' अवधारणा के खिलाफ बताया था।

बस पार्क 14 रोपनी भूमि में फैला है और इसका निर्माण 100 मिलियन रुपये के निवेश से किया गया था।