Swedish उप प्रधानमंत्री बुश की टिप्पणी से खड़ा हुआ विवाद

Stockholm स्टॉकहोम: स्वीडिश उप प्रधानमंत्री एब्बा बुश ने हाल ही में मुस्लिमों को स्वीडिश समाज में शामिल करने और अप्रवासियों द्वारा अपनाई जाने वाली शरिया प्रथाओं पर अपनी टिप्पणी से देश भर में बहस छेड़ दी है।बुश ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी में कहा कि स्वीडन में शरिया कानून के लिए कोई जगह नहीं है और इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए।एक राजनीतिक कार्यक्रम में बुश ने कहा, "इस्लाम को स्वीडिश मूल्यों के अनुकूल होना चाहिए। जो मुस्लिम एकीकृत नहीं होते हैं उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। ऑनर किलिंग, सिर कलम करना, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून के लिए स्वीडन में कोई जगह नहीं है।"

उनकी टिप्पणियों ने स्वीडन के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं, जिससे बहस छिड़ गई है।समर्थकों का तर्क है कि बुश का रुख स्वीडिश सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी निवासी देश के कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करें। वे उनके रुख को स्वीडिश कानूनों और एक उदार देश होने के नाते मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय के रूप में देखते हैं।

हालांकि, बुश पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने और मुस्लिम समुदाय को कलंकित करने का आरोप लगाया गया है। उनका तर्क है कि उनकी टिप्पणी उन मुसलमानों को और अलग-थलग कर सकती है जो पहले से ही स्वीडिश समाज का हिस्सा हैं और संभावित रूप से सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।स्वीडन में मुस्लिम प्रवास का विषय लगातार मुद्दा रहा है, खासकर हाल के वर्षों में जब शरणार्थियों और प्रवासियों की बड़ी संख्या में आमद हुई है। बुश की टिप्पणी ब्रिटेन और फ्रांस सहित व्यापक यूरोपीय बहसों के बीच आई है, जिसमें इस्लामी देशों से प्रवास और उनके समाज में रहने वाले प्रवासियों के बाद राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई है।