विश्व
Japanese PM के आक्रामक लहजे पर चिंता जताई गई
Tokyo टोक्यो: जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने पदभार ग्रहण करने के बाद संसद में अपना पहला भाषण दिया है, जिससे सुरक्षा और कूटनीति पर उनके आक्रामक और रूढ़िवादी विचारों को लेकर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।
सुरक्षा के मोर्चे पर, ताकाइची ने शुक्रवार को जापान के सैन्य निर्माण को और तेज़ करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। उन्होंने अगले मार्च तक देश के रक्षा बजट को जीडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का संकल्प लिया, जो कि निर्धारित समय से दो साल पहले है। उन्होंने 2026 के अंत तक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और दो अन्य प्रमुख रक्षा दस्तावेज़ों में संशोधन करने का भी वादा किया।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) की नेता ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन को जापान की कूटनीतिक और सुरक्षा नीतियों की "आधारशिला" बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के साथ बहुपक्षीय संवाद को गहरा करेगी और एक "स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत" को आगे बढ़ाएगी।
शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, ताकाइची ने ज़ोर देकर कहा कि चीन एक "महत्वपूर्ण पड़ोसी" है जिसके साथ जापान को "रचनात्मक और स्थिर" संबंध बनाने की ज़रूरत है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच "सुरक्षा संबंधी चिंताएँ" हैं।
अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ताकाइची ने "ज़िम्मेदार और सक्रिय राजकोषीय नीतियों" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उद्योग क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय सब्सिडी व ऊर्जा सब्सिडी का विस्तार करके लोगों की आजीविका का समर्थन करने का संकल्प लिया, जिससे मध्यम और निम्न-आय वर्ग पर बोझ कम होगा।
विदेशियों के प्रति नीतियों के बारे में, 64 वर्षीय कट्टर रूढ़िवादी ने कहा कि उनकी सरकार अपने प्रबंधन को बेहतर बनाएगी, विदेशियों द्वारा ज़मीन ख़रीद पर प्रतिबंधों को कड़ा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जापान में विदेशी प्रासंगिक नियमों का पालन करें।
ताकाइची ने एक असाधारण संसदीय सत्र में नीतिगत भाषण मंगलवार को प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद दिया, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं।
कई प्रमुख जापानी मीडिया संस्थानों ने ताकाइची की नीतियों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणियाँ प्रकाशित कीं।
असाही शिंबुन ने कहा कि सुरक्षा, कूटनीति और विदेशियों से निपटने जैसे क्षेत्रों में ताकाइची की नीतियों में "कड़ा आक्रामक रुख" है और उनका उद्देश्य जापान के युद्धोत्तर विकास की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदलना है। उन्होंने कहा कि "यह प्रवृत्ति बेहद चिंताजनक है"।
निक्केई ने बताया कि यह नीतिगत समायोजन रक्षा खर्च में और वृद्धि पर आधारित है, और संबंधित नीतियों पर संसद में व्यापक और सुविचारित चर्चा होनी चाहिए।
मैनिची का मानना था कि ये उपाय जापान की विशेष रूप से रक्षा-उन्मुख नीति की प्रकृति को बदल सकते हैं और संभवतः एक शांतिवादी राष्ट्र के रूप में उसके युद्धोत्तर मार्ग को उलट सकते हैं।
उसने कहा, "केवल जापान की रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करने से पड़ोसी देशों की सतर्कता बढ़ सकती है। शांति बनाए रखने के लिए निरंतर बातचीत जारी रखना ज़रूरी है।"
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