PoJK में 119 नागरिकों की मौत का दावा, पाकिस्तान पर गंभीर आरोप

नई दिल्ली। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में पिछले पांच महीनों से जारी अशांति और विरोध प्रदर्शनों के बीच मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। क्षेत्र के एक कार्यकर्ता ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि जून 2026 से जारी अशांति के दौरान 119 नागरिकों की जान गई और बड़ी संख्या में लोगों को कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया। कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने और असहमति की आवाजों को दबाने का आरोप लगाया है। हालांकि, 119 नागरिकों की मौत का आंकड़ा स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। अलग-अलग मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में मृतकों की संख्या और घटनाओं की परिस्थितियों को लेकर अंतर सामने आया है।पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जून 2026 की शुरुआत से विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। स्थानीय नागरिकों और संगठनों ने आर्थिक परेशानियों, नागरिक अधिकारों, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन शुरू किया था। धीरे-धीरे इन प्रदर्शनों ने व्यापक रूप ले लिया।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों का समाधान करने के बजाय प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई और आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाए। कई स्थानों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच टकराव की खबरें भी सामने आईं।जून में हुई हिंसा के बाद आंदोलन का दायरा बढ़ता गया। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने 19 जून 2026 को रिपोर्ट किया था कि लगभग दो सप्ताह के प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 24 लोगों की मौत हुई थी। उस समय पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से भी नागरिकों के मारे जाने की जानकारी सामने आई थी।इसके बाद जुलाई और अगस्त में भी हिंसा, गिरफ्तारियों और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को लेकर शिकायतें जारी रहीं। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) सहित कई संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान क्षेत्र की स्थिति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया।अगस्त में UKPNP ने आरोप लगाया था कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नागरिकों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संगठन ने जबरन गुमशुदगी, संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के कथित उत्पीड़न पर भी चिंता व्यक्त की थी।

मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि किसी भी विरोध आंदोलन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ घातक बल के इस्तेमाल के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कई परिवारों को अपने लापता परिजनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। कुछ मामलों में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है या वह किसी अन्य परिस्थिति में लापता हुआ है।जबरन गुमशुदगी के मामलों में सबसे बड़ी चिंता हिरासत में लिए गए व्यक्ति के ठिकाने और उसकी सुरक्षा को लेकर होती है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जानकारी परिवार को उपलब्ध कराना और उसे कानूनी सहायता प्राप्त करने का अवसर देना महत्वपूर्ण है।जम्मू-कश्मीर ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी (JKHRO) ने भी क्षेत्र में नागरिकों की मौत, गिरफ्तारियों और लापता व्यक्तियों से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट जारी की हैं।

संगठन की सितंबर 2026 तक की घटनाओं पर आधारित एक रिपोर्ट में 90 मृतकों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, संगठन ने स्पष्ट किया था कि इन सभी मौतों के लिए एक ही पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और प्रत्येक मामले में अलग-अलग जांच की आवश्यकता है। रिपोर्ट में कुछ मौतों की परिस्थितियों और जिम्मेदारी को विवादित बताया गया है।यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न कार्यकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत आंकड़े और दस्तावेजों के आधार पर तैयार मानवाधिकार रिपोर्टों के आंकड़े समान नहीं हैं। मौतों की वास्तविक संख्या और उनके कारणों का निर्धारणविश्वसनीय चिकित्सकीय अभिलेखों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और स्वतंत्र जांच के आधार पर ही किया जा सकता है।जुलाई में जारी अपनी एक अन्य रिपोर्ट में JKHRO ने नागरिकों की मौत के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच में बाधाओं, संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और गिरफ्तारियों के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी।

संगठन ने कहा था कि हिंसा से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पीड़ित परिवारों को मृतकों के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने और लापता व्यक्तियों का पता लगाने की मांग भी की गई थी।पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नागरिक अधिकारों की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होती रही है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से राजनीतिक असहमति और प्रशासनिक निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।हालांकि, इन आरोपों पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों का पक्ष और स्वतंत्र जांच के परिणाम महत्वपूर्ण हैं।अक्टूबर के अंत में मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने भी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच लोगों की कथित हत्या की घटना की निंदा की थी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की थी।

मिर्जा ने दावा किया था कि जून से जारी अशांति में 100 से अधिक युवाओं की मौत हुई है। उन्होंने घायल नागरिकों को उपचार उपलब्ध कराने, हिरासत में लिए गए लोगों के मामलों की जांच करने और लापता व्यक्तियों के ठिकाने की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी।इस बीच मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि अशांति का सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों और उनके परिवारों पर पड़ता है। हिंसा के कारण कई परिवारों को आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, कारोबार, स्वास्थ्य सेवाओं और सामान्य जनजीवन पर भी असर पड़ सकता है।विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच से न केवल पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि प्रशासन और नागरिकों के बीच विश्वास बहाल करने में भी मदद मिलती है।PoJK में 119 नागरिकों की मौत के आरोप ने क्षेत्र की सुरक्षा और मानवाधिकार स्थिति को लेकर सवालों को एक बार फिर सामने ला दिया है। फिलहाल इस विशिष्ट आंकड़े के समर्थन में स्वतंत्र रूप से सत्यापित मृतकों की सूची उपलब्ध नहीं है और आरोपों पर पाकिस्तानी अधिकारियों की ताजा विस्तृत प्रतिक्रिया भी स्पष्ट नहीं हुई है।ऐसे में वास्तविक स्थिति की पुष्टि के लिए निष्पक्ष जांच, मृतकों का प्रमाणित विवरण और हिरासत में लिए गए या लापता लोगों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक होना आवश्यक माना जा रहा है।