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दावा : पुरुषों के मुकाबले सालाना सवा 12 लाख कम वेतन दिया, 10800 महिलाओं ने किया गूगल में काम

Neha Dani
29 May 2021 2:23 AM GMT
दावा : पुरुषों के मुकाबले सालाना सवा 12 लाख कम वेतन दिया, 10800 महिलाओं ने किया गूगल में काम
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सरकार के कहने पर 91 फीसदी सामग्रियां हटा लीं।

गूगल पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों को कम वेतन देती है, यह आरोप लगाते हुए अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक मुकदमा 2017 से दायर है। चार पूर्व महिला कर्मियों द्वारा दायर मुकदमे में अब क्लास एक्शन केस यानी सामूहिक कार्रवाई के मुकदमे के तहत गूगल की 10,800 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।

कैलिफॉर्निया में समान वेतन अधिनियम लागू है, जिसमें महिला को एक जैसे काम के लिए अलग-अलग भुगतान करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मामले पर सुनवाई अगले वर्ष शुरू हो सकती है।
ऐसे आरोप पहली बार नहीं
2017 में अमेरिकी श्रम विभाग ने गूगल पर मुकदमा किया । इसमें वेतन डाटा छुपाने का आरोप था। 3 माह बाद निर्णय आया कि गूगल ने महिला कर्मियों को कम वेतन की व्यवस्था बना रखी है।
इस साल के शुरू में भी गूगल ने अपने कर्मियों व नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को 25 लाख डॉलर चुकाने पर सहमति जताई। मुआवजा वेतन व नौकरी पर रखे जाने की प्रक्रिया में भेदभाव के लिए था।
अमेजन पर भी लगे आरोप
अमेरिका में 5 महिला कर्मियों ने अमेजन के खिलाफ भी वेतन में भेदभाव और शोषण का केस किया। एक ने नस्लीय भेदभाव के आरोप भी लगाए। अमेजन ने कहा कि इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले।
कहा, आदेश माने या प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें
रूस में भी इंटरनेट नियामक ने गूगल , फेसबुक, ट्विटर को कानून के हिसाब से गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री हटाने के लिए कहा है। डिलीट या ब्लॉक की गई रूस समर्थक सामग्री भी बहाल करने के लिए कहा है।
फेसबुक-गूगल को इसी हफ्ते हजारों गैरकानूनी सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं, जबकि ट्विटर से मार्च से ही सामग्री हटाने को कहा जा रहा है। करीब 6000 पोस्ट हटाई भी गई हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। रूस में संचालन भी बाधित या धीमा किया जा सकता है।
कमाई का 10 फीसदी जुर्माना
रूसी अदालत ने गूगल पर 81 हजार डॉलर का जुर्माना लगाया।
चीनी कंपनी बाइटडांस के टिकटॉक पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों की सामग्री पर पिछले महीने 35 हजार डॉलर का जुर्माना लगा।
रूस के कानून में कंपनी पर सालाना कमाई का 10% जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।
ट्विटर सबसे पहले झुका
प्रतिबंध से बचने के लिए ट्विटर सबसे पहले सरकार के सामने झुका। सरकार के कहने पर 91 फीसदी सामग्रियां हटा लीं।

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