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मानवाधिकारों के मुद्दे पर चीन की घेराबंदी, अमेरिकी व्यापार नीति बदलने की मांग
Ratna Netam
22 Nov 2026 9:08 PM IST

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उइगर NGO ने उठाई आवाज
वॉशिंगटन : 22 नवंबर। चीन में उइगर समुदाय और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को लेकर अमेरिका में एक बार फिर व्यापारिक प्रतिबंधों की मांग तेज हो गई है। उइगर नागरिक संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी सरकार से चीन का स्थायी सामान्य व्यापार संबंध (Permanent Normal Trade Relations-PNTR) दर्जा समाप्त करने की अपील की है। संगठनों का कहना है कि अमेरिका को चीन के साथ आर्थिक संबंध तय करते समय मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।यह मांग 16 नवंबर को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी स्थित नेशनल प्रेस बिल्डिंग में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान उठाई गई। कार्यक्रम का आयोजन नवगठित चाइना फ्रीडम अलायंस और उससे जुड़े संगठनों ने किया था। इसमें उइगर समुदाय के प्रतिनिधियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चीन की नीतियों की आलोचना करते हुए अमेरिकी व्यापार नीति की समीक्षा करने की मांग रखी।
उइगर संगठनों ने अमेरिका से की कार्रवाई की अपील
संवाददाता सम्मेलन में उइगर अकादमी के अब्दुलहामित कराहान, कैंपेन फॉर उइगर्स की रुशन अब्बास और उइगर ह्यूमन राइट्स प्रोजेक्ट के ओमर कनात शामिल हुए।इन प्रतिनिधियों ने कहा कि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड से अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए।संगठनों के अनुसार, व्यापारिक नीतियों में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को भी महत्व मिलना चाहिए।उन्होंने अमेरिकी प्रशासन और नीति निर्माताओं से चीन को दिए गए PNTR दर्जे की समीक्षा करने तथा इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया।प्रतिनिधियों का कहना था कि आर्थिक संबंधों का विस्तार मानवाधिकार संबंधी चिंताओं की अनदेखी का आधार नहीं बनना चाहिए।
अब्दुलहामित कराहान ने उठाया मानवाधिकारों का मुद्दा
उइगर अकादमी के अध्यक्ष डॉ. रिशात अब्बास की ओर से बोलते हुए अब्दुलहामित कराहान ने अमेरिकी व्यापार नीति में मानवाधिकारों को प्राथमिकता देने की मांग की।उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने घोषित मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप व्यापारिक फैसले लेने चाहिए।कराहान ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर उइगर, तिब्बती, हांगकांग के नागरिकों, फालुन गोंग अनुयायियों, मुसलमानों और ईसाई समुदायों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।उन्होंने इन मामलों में जवाबदेही तय करने की आवश्यकता बताई।कार्यक्रम में शामिल अन्य प्रतिनिधियों ने भी कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण विषय होने चाहिए।
क्या है चीन का PNTR दर्जा?
PNTR यानी स्थायी सामान्य व्यापार संबंध एक अमेरिकी व्यापारिक व्यवस्था है, जिसके तहत किसी देश को सामान्य सीमा शुल्क दरों के आधार पर व्यापार करने की सुविधा मिलती है।अमेरिकी कांग्रेस ने वर्ष 2000 में चीन को यह दर्जा देने का निर्णय लिया था। विश्व व्यापार संगठन में चीन के शामिल होने के बाद वर्ष 2002 से यह व्यवस्था प्रभावी हुई।इस दर्जे के कारण चीन से अमेरिका आने वाले उत्पादों पर सामान्य व्यापारिक दरें लागू होती रही हैं, हालांकि विभिन्न समय पर अतिरिक्त शुल्क भी लगाए गए हैं।PNTR समाप्त होने की स्थिति में चीनी उत्पादों पर अधिक शुल्क लग सकता है।इसका प्रभाव अमेरिका और चीन के बीच व्यापार, आयात लागत तथा आपूर्ति शृंखलाओं पर पड़ सकता है।यही कारण है कि इस दर्जे को समाप्त करने का मुद्दा केवल मानवाधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा हो रही है।
चाइना फ्रीडम अलायंस ने उठाई साझा मांग
नवगठित चाइना फ्रीडम अलायंस ने विभिन्न मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता संगठनों को एक मंच पर लाकर चीन की व्यापारिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं।गठबंधन से जुड़े संगठनों का कहना है कि अमेरिका को चीन के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध बनाए रखने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।गठबंधन ने PNTR दर्जा समाप्त करने के साथ मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में सुधार के आधार पर व्यापारिक संबंधों की नियमित समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा है।चाइना एड की रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन से 14 संगठन जुड़े हैं।संगठनों का तर्क है कि व्यापारिक संबंधों में मानवाधिकारों से संबंधित जवाबदेही को भी शामिल किया जाना चाहिए।
पूर्व अमेरिकी राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक का समर्थन
कार्यक्रम में शामिल संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक के समर्थन की सराहना की।ब्राउनबैक ने चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर चिंता जताते हुए उसके व्यापारिक दर्जे की समीक्षा की मांग का समर्थन किया है।कैंपेन फॉर उइगर्स ने 17 नवंबर को जारी अपने संदेश में कहा कि चीन के साथ व्यापारिक संबंधों पर विचार करते समय धार्मिक स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए।संगठन ने अन्य अमेरिकी नीति निर्माताओं से भी इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की।उसने कहा कि चीन की व्यापारिक स्थिति को लेकर लिए जाने वाले फैसलों में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ी चिंताओं को शामिल करना आवश्यक है।
अमेरिकी सीनेटर ने भी पेश किया विधेयक
उइगर संगठनों की मांग के बीच अमेरिका में चीन का PNTR दर्जा समाप्त करने के लिए विधायी पहल भी सामने आई है।डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने 17 नवंबर को 'एंडिंग चाइनाज स्पेशल ट्रीटमेंट एक्ट' नामक विधेयक पेश किया।इस विधेयक का उद्देश्य चीन को मिलने वाला स्थायी सामान्य व्यापार संबंध दर्जा समाप्त करना है।बाल्डविन ने आरोप लगाया कि चीन ने निष्पक्ष व्यापार से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया है।उन्होंने बाजार में हस्तक्षेप, बौद्धिक संपदा की चोरी और अमेरिकी उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों को अपने प्रस्ताव का आधार बताया।विधेयक के अनुसार, कानून बनने के एक वर्ष बाद चीन का PNTR दर्जा समाप्त किया जाएगा।हालांकि, विधेयक पेश होने का अर्थ यह नहीं है कि चीन का व्यापारिक दर्जा तत्काल समाप्त हो गया है। इसके लिए अमेरिकी विधायी प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है।
व्यापारिक दर्जा समाप्त होने से क्या होगा असर?
चीन का PNTR दर्जा समाप्त होने की स्थिति में अमेरिका में आयात किए जाने वाले चीनी उत्पादों पर शुल्क बढ़ सकता है।इससे अमेरिकी आयातकों, निर्माताओं और उपभोक्ताओं पर आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना है।अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आयोग ने इस विषय पर आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया है।रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के एक आकलन में PNTR समाप्त होने पर औसत शुल्क दर में 35.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि, उपभोक्ता कीमतों में 0.7 प्रतिशत बढ़ोतरी और आर्थिक उत्पादन में 0.2 प्रतिशत कमी की संभावना जताई गई।हालांकि, आयोग के दो सदस्यों ने इस विश्लेषण से असहमति व्यक्त की थी। उनका तर्क था कि अध्ययन में चीन को PNTR दर्जा देने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हुए संभावित नुकसान का पर्याप्त आकलन नहीं किया गया।इसलिए प्रस्ताव के आर्थिक प्रभावों को लेकर भी अलग-अलग मत मौजूद हैं।
जबरन श्रम को लेकर भी जताई चिंता
उइगर मानवाधिकार संगठनों ने चीन की आपूर्ति शृंखलाओं में कथित जबरन श्रम के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता व्यक्त की है।संगठनों का आरोप है कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर समुदाय के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।विश्व उइगर कांग्रेस ने 17 नवंबर को जारी बयान में अंतरराष्ट्रीय नेताओं से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समक्ष मानवाधिकार और जबरन श्रम से जुड़े मुद्दे उठाने की अपील की थी।संगठन ने कहा कि व्यापार और निवेश संबंधी बातचीत में इन विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए।चीन सरकार उइगर समुदाय के खिलाफ व्यापक मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से इनकार करती रही है। इसलिए इस विषय पर चीन का आधिकारिक रुख और मानवाधिकार संगठनों के आरोप अलग-अलग हैं।
अमेरिकी सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
उइगर संगठनों की ताजा अपील के बाद चीन के व्यापारिक दर्जे को लेकर अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक हलकों में चर्चा जारी है।एक ओर मानवाधिकार संगठन चीन के खिलाफ व्यापारिक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे फैसलों के संभावित आर्थिक परिणामों पर भी विचार किया जा रहा है।फिलहाल 16 नवंबर के संवाददाता सम्मेलन में उठाई गई मांग के आधार पर चीन का PNTR दर्जा समाप्त किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है।आगे इस मुद्दे पर अमेरिकी कांग्रेस और प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
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