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आधिकारिक डेटा के पीछे छिपा है चीन का गंभीर बेरोजगारी संकट

Tara Tandi
20 Nov 2026 7:00 PM IST
आधिकारिक डेटा के पीछे छिपा है चीन का गंभीर बेरोजगारी संकट
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नई दिल्ली: एक नई रिपोर्ट के अनुसार, चीन के श्रम बाजार को आधिकारिक बेरोजगारी के आंकड़ों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें 'अंडरएम्प्लॉयमेंट' (क्षमता से कम काम मिलना) बढ़ रहा है और लोग 'गिग वर्क' (अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट आधारित काम) पर अधिक निर्भर हो रहे हैं।
'नेपाल आज' (Nepal Aaja) की रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर के लिए चीन की आधिकारिक शहरी बेरोजगारी दर 5.2 प्रतिशत है, जो वास्तविकता से दूर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आधिकारिक सर्वेक्षणों में उन लोगों को भी 'रोजगार प्राप्त' माना जाता है, जो बहुत कम भुगतान वाला या सीमित काम करते हैं।
त्सिंघुआ विश्वविद्यालय के एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने व्यापक पैमानों का उपयोग करते हुए चीन की वास्तविक बेरोजगारी दर 10.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो हताश होकर काम की तलाश छोड़ चुके हैं और आधिकारिक आंकड़ों से पूरी तरह गायब हो गए हैं। इस आंकड़े का मतलब है कि लगभग 2.4 करोड़ (24 मिलियन) लोग लंबे समय से बेरोजगार हैं, जिनमें 16 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 1.3 करोड़ (13 मिलियन) युवा शामिल हैं।
रिपोर्ट में अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि ऐसे श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है जो स्थिर नौकरियों को छोड़कर 'गिग-इकोनॉमी' (जैसे राइड-हेलिंग, फूड डिलीवरी और वेयरहाउस का काम) की ओर चले गए हैं।
हालांकि तकनीकी रूप से इन लोगों को 'रोजगार प्राप्त' माना जा सकता है, लेकिन कई लोगों की कमाई अपनी पिछली नौकरियों की तुलना में काफी कम हो गई है।
रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि 2021 और 2025 के बीच बेरोजगारी भत्ता पाने वालों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। जबकि, इसी दौरान आधिकारिक बेरोजगारी दर लगभग स्थिर बनी रही। इससे चीन के बेरोजगारी बीमा कोष (unemployment insurance fund) पर भारी दबाव पड़ा है।
इसके अलावा, चीन के श्रम बाजार में इस बार रिकॉर्ड 12.7 मिलियन (1.27 करोड़) विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश करने वाले हैं, जिससे पेशेवर नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ेगी। छात्रों को छोड़कर, 16-24 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर अगस्त में 18.9 प्रतिशत थी, जो सितंबर 2026 में 18 प्रतिशत रही।
रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़ी संख्या में स्नातक शिकायत करते हैं कि उनसे बिना वेतन के 'ट्रायल पीरियड' में काम कराया जाता है, भ्रामक नौकरी के विज्ञापन दिए जाते हैं, ऐसी नौकरियों के लिए बार-बार इंटरव्यू लिए जाते हैं जो कभी मिलती ही नहीं हैं, और मिलने वाला वेतन उम्मीद से बहुत कम होता है।
चूंकि श्रमिकों को अपनी नौकरी खोने का डर है, इसलिए वे खर्च कम कर रहे हैं। इससे घरेलू मांग पर असर पड़ रहा है, कारोबारी निवेश हतोत्साहित हो रहा है और नई भर्तियां धीमी हो गई हैं—जिससे एक दुष्चक्र (vicious cycle) बन गया है।
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