World: चीन ने नैन्सी पेलोसी की तिब्बत यात्रा का विरोध किया

World: चीन ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन से तिब्बत नीति विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह किया, साथ ही "दृढ़ उपायों" की चेतावनी दी, क्योंकि उसने दलाई लामा से मिलने के लिए धर्मशाला में अमेरिकी कांग्रेस के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा पर "गंभीर चिंता" व्यक्त की। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइकल मैककॉलिस के नेतृत्व में एक द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और 88 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक नेता से मिलने के लिए भारत का दौरा कर रहा है। पूर्व अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार को भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। धर्मशाला तिब्बत की निर्वासित सरकार की सत्ता का केंद्र है, जब से आध्यात्मिक नेता छह दशक पहले भारत आए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने पिछले बुधवार को तिब्बत-चीन विवाद को बढ़ावा देने और समाधान अधिनियम को मंजूरी देने के लिए 391-26 से मतदान किया, जिसे सीनेट ने पारित कर दिया। साथ ही, यह विधेयक तिब्बत के इतिहास, लोगों और संस्थानों के बारे में बीजिंग द्वारा फैलाई जा रही "गलत सूचना" का मुकाबला करने के लिए धन मुहैया कराएगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा: "14वें दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति हैं जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त हैं।

उन्होंने कहा, "हम संबंधित रिपोर्टों को लेकर बेहद चिंतित हैं और अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह दलाई समूह की चीन विरोधी अलगाववादी प्रकृति को पूरी तरह पहचाने, शिज़ांग से संबंधित मुद्दों पर अमेरिका द्वारा चीन को दिए गए वादों का सम्मान करे, किसी भी रूप में दलाई समूह से कोई संपर्क न रखे और दुनिया को गलत संदेश भेजना बंद करे।" चीन आधिकारिक तौर पर तिब्बत को शिज़ांग के नाम से संदर्भित करता है। लिन ने बिडेन से अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों द्वारा अपनाए गए द्विदलीय तिब्बत नीति विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का भी आग्रह किया। वाशिंगटन में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विधेयक को कानून बनाने के लिए बिडेन के हस्ताक्षर का इंतजार है। विधेयक का उद्देश्य तिब्बत पर अपने नियंत्रण के बारे में चीन के कथन का मुकाबला करना और चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। तिब्बत को प्राचीन काल से चीन का हिस्सा बताते हुए लिन ने कहा कि यह हमेशा चीन का क्षेत्र रहा है और "तिब्बत से जुड़े मामले पूरी तरह से चीन के आंतरिक मामले हैं, जिनमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।" उन्होंने कहा, "किसी भी व्यक्ति और किसी भी ताकत को चीन को नियंत्रित करने और दबाने के लिए तिब्बत को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रयास कभी सफल नहीं होंगे।" "हम अमेरिकी पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह शिज़ांग को चीन का हिस्सा मानने और 'शिज़ांग स्वतंत्रता' का समर्थन न करने की अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे।" उन्होंने विस्तार से बताए बिना कहा, "अमेरिका को इस विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून नहीं बनाना चाहिए। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए दृढ़ कदम उठाएगा।" लिन ने कहा कि तिब्बत अब एक शांत और सामंजस्यपूर्ण समाज, सकारात्मक आर्थिक विकास का आनंद ले रहा है, लोगों के कल्याण के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय हैं और इसने दीर्घकालिक स्थिरता और उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए नए रास्ते खोले हैं।

तिब्बत विधेयक का विवरण देते हुए, हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पहले बताया कि यह चीनी सरकार के इस दावे का खंडन करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है, और यह अमेरिका की नीति होगी कि तिब्बत की स्थिति पर विवाद अनसुलझा है। यह अमेरिका की नीति भी होगी कि "तिब्बत" का तात्पर्य न केवल चीनी सरकार द्वारा परिभाषित तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से है, बल्कि गांसु, किंघई, सिचुआन और युन्नान प्रांतों के तिब्बती क्षेत्रों से भी है, पोस्ट ने बताया। चीन ने इस साल अप्रैल में कहा था कि वह केवल दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा, न कि भारत में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के अधिकारियों से। साथ ही, चीन ने दलाई लामा की अपनी सुदूर हिमालयी मातृभूमि के लिए स्वायत्तता की लंबे समय से लंबित मांग पर बातचीत से इनकार कर दिया। 2002 और 2010 के बीच चीन के साथ अपनी वार्ता में, तिब्बती पक्ष ने दलाई लामा द्वारा प्रस्तावित मध्यमार्ग नीति के अनुरूप तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता की मांग की, जिन्होंने कहा है कि वे तिब्बत के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, बल्कि सभी तिब्बती क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता चाहते हैं, जिसमें गांसु, किंघई, सिचुआन और युन्नान प्रांतों के अलावा वर्तमान आधिकारिक तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र शामिल है, जो चीन द्वारा कब्जा किए जाने से पहले तिब्बत का एक छोटा संस्करण था। 1959 में एक असफल चीनी विरोधी विद्रोह के बाद, 14वें दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए, जहाँ उन्होंने निर्वासित सरकार की स्थापना की। 2008 में तिब्बती क्षेत्रों में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण दोनों पक्षों के बीच संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए।

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