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Taiwan ताइपे : ताइवान के रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि बुधवार (स्थानीय समय) तक ताइवान ने अपने आसपास 29 चीनी विमान, छह चीनी नौसैनिक जहाज और दो आधिकारिक जहाज़ों को संचालित होते हुए देखा है। 29 उड़ानों में से 25 ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में प्रवेश किया।
X पर एक पोस्ट में, MND ने कहा, "ताइवान के आसपास संचालित 29 PLA विमान, 6 PLAN जहाज़ और 2 आधिकारिक जहाज़ों को आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक देखा गया। 29 उड़ानों में से 25 ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी ADIZ में प्रवेश किया। हमने स्थिति पर नज़र रखी है और जवाब दिया है।"
इससे पहले मंगलवार को ताइवान ने अपने क्षेत्र के आसपास 11 चीनी विमान, छह चीनी नौसैनिक जहाज और चार आधिकारिक जहाज देखे, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा। MND के अनुसार, 11 उड़ानों में से नौ ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी वायु रक्षा पहचान क्षेत्र (ADIZ) में प्रवेश किया।
X पर एक पोस्ट में, MND ने कहा, "ताइवान के आसपास 11 PLA विमान, 6 PLAN जहाज और 4 आधिकारिक जहाज आज सुबह 6 बजे (UTC+8) तक देखे गए। 11 में से 9 उड़ानें मध्य रेखा को पार कर ताइवान के उत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी ADIZ में प्रवेश कर गईं। हमने स्थिति पर नज़र रखी है और जवाब दिया है।" इस बीच, ताइवान पर चीन के बढ़ते दबाव और इंडो-पैसिफिक में इसके व्यापक उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से अधिक स्पष्ट प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, पूर्व अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल हैरी हैरिस ने गुरुवार को ताइवान समाचार की रिपोर्ट में कहा।
पैसिफिक फोरम की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोलते हुए, हैरिस ने वाशिंगटन से "रणनीतिक अस्पष्टता" की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति को छोड़ने और इसके बजाय यह स्पष्ट करने का आह्वान किया कि क्या वह क्रॉस-स्ट्रेट संघर्ष में ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा।
हैरिस ने बीजिंग के निरंतर सैन्य निर्माण और स्व-शासित द्वीप के प्रति शत्रुतापूर्ण रुख का संदर्भ देते हुए कहा, "चीन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ताइवान को अलग-थलग करने और उस पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है।" "हमें भी उतना ही स्पष्ट होना चाहिए, और हमें कभी भी चीन को ताइवान के संबंध में अमेरिका की विदेश नीति को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।" (एएनआई)
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