चीन ने अमेरिकी सामानों पर 24 फीसदी शुल्क का निलंबन आगे बढ़ाया

नई दिल्ली: चीन ने अमेरिका से होने वाले आयात पर लगने वाले अतिरिक्त 24 प्रतिशत टैरिफ के निलंबन को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही, अमेरिका से जुड़े जहाजों पर लगने वाले विशेष पोर्ट शुल्क के निलंबन को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जबकि प्रभावित वस्तुओं पर पहले से लागू 10 प्रतिशत टैरिफ बना रहेगा।

चीन के वित्त मंत्रालय के हवाले से कई रिपोर्टों में बताया गया है कि अमेरिकी आयात पर लगने वाला 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ 10 नवंबर, 2026 को दोपहर 1:01 बजे (GMT) से दो महीने तक निलंबित रहेगा। इसके अलावा, अमेरिका से जुड़े जहाजों पर लगने वाले विशेष पोर्ट शुल्क का निलंबन 10 जनवरी, 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

रिपोर्टों के अनुसार, चीन शिपिंग और जहाज निर्माण आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा से जुड़ी अपनी जांच को भी निलंबित रखेगा।

ये कदम सितंबर में वाशिंगटन में चीन और अमेरिका के नेताओं के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद उठाए गए हैं। इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के लिए टैरिफ में कटौती करने के 60 अरब डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा था। इस पैकेज में 2024 में चीन द्वारा आयात किए गए लगभग 17 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी कृषि उत्पाद शामिल हैं, हालांकि इस प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

स्टेट काउंसिल के टैरिफ पैनल के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि "चीन और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के बीच वाशिंगटन बैठक में निकले नतीजों और बनी सहमति" को लागू करने के लिए इन टैरिफ निलंबनों को बढ़ाया गया है।

चीन ने "इस बात पर ध्यान दिया है कि अमेरिकी पक्ष ने बार-बार कहा है कि वह 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत लगाए गए उन टैरिफों की जगह 'सेक्शन 301' टैरिफ का इस्तेमाल करना चाहता है, जिन्हें न्यायिक फैसलों में अमान्य करार दिया जा चुका है।"

चीन ने आगे कहा कि वह "अमेरिकी पक्ष द्वारा उठाए जाने वाले आगामी कदमों पर बारीकी से नजर रखेगा और हालात के अनुसार अपने टैरिफ संबंधी जवाबी उपायों में बदलाव करेगा।"

मंगलवार को जारी अपनी 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' (अक्टूबर 2026) रिपोर्ट में, IMF ने बताया कि फरवरी 2025 से जनवरी 2026 के बीच चीन से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 22 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि इसी अवधि में अमेरिका से चीन को होने वाले निर्यात में 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। सितंबर में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी सामानों को निशाना बनाने वाले मौजूदा वैश्विक टैरिफ उपाय, वाशिंगटन और बीजिंग के बीच का कोई द्विपक्षीय विवाद नहीं हैं, बल्कि ये चीन और दुनिया के बाकी बड़े हिस्से के बीच चल रहे एक व्यापक व्यापार युद्ध का हिस्सा हैं।

'डिफेंस डॉट इन्फो' (Defense.info) की इस रिपोर्ट में हाल ही में हुई G20 वित्त मंत्रियों की बैठक के एक प्रस्तावित संयुक्त बयान का जिक्र किया गया है। इस बयान में उन देशों से, जिनके पास "बहुत अधिक और लगातार बाहरी अधिशेष" (external surpluses) हैं, यह कहा गया है कि वे उन विसंगतियों को दूर करें जिनकी वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है।