China: चीन ने एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री ली की भागीदारी की पुष्टि की

Beijing बीजिंग: चीन ने रविवार को पुष्टि की कि प्रधानमंत्री ली कियांग इस सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय यात्रा भी करेंगे। कराची में आत्मघाती हमले में दो चीनी श्रमिकों की हत्या और विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा जेल में बंद अपने नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए चल रहे आंदोलन के मद्देनजर ली के एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की गई। चीनी विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि प्रधानमंत्री ली इस्लामाबाद में एससीओ के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे और 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा करेंगे।

पाकिस्तान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर सहितअन्य लोगों द्वारा भाग लेने वाली उच्च स्तरीय बैठक की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस्लामाबाद में सेना के जवानों को तैनात किया है। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस शामिल हैं। सरकारी समाचार पत्र एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान (एपीपी) की रिपोर्ट के अनुसार, 14-17 अक्टूबर की अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ली पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व से मिलेंगे तथा एससीओ बैठक में भाग लेंगे।

उनके साथ विदेश और वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग तथा चीन अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके चीनी समकक्ष अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे तथा पाकिस्तान-चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे, जिसमें आर्थिक और व्यापारिक संबंध तथा 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत सहयोग शामिल है। दोनों पक्ष क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ली राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे तथा संसदीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। एपीपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद की उनकी यात्रा पाकिस्तान और चीन द्वारा अपनी "सर्व-मौसम रणनीतिक सहकारी साझेदारी" को दिए जाने वाले महत्व की अभिव्यक्ति है।

एपीपी ने कहा कि यह दोनों पक्षों के लिए मुख्य हितों के मुद्दों पर आपसी समर्थन की पुष्टि करने, सीपीईसी के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर नियमित आदान-प्रदान को मजबूत करने का अवसर होगा। प्रधानमंत्री शरीफ ने सोमवार को चीन को कराची हमले की जांच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का आश्वासन दिया, जिसके लिए प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान से पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि ली बलूचिस्तान के ग्वादर में चीन द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर सकते हैं। हवाई अड्डे को पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताया गया था।

यह बंदरगाह और चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग (सीओपीएच) कंपनी द्वारा संचालित मुक्त क्षेत्र के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की स्थापना का भी प्रतीक है, जैसा कि हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने पिछले महीने बताया था। 2013 में, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के निर्माण और संचालन को सौंप दिया, जो चीन के झिंजियांग प्रांत से जुड़ता है। भारत ने सीपीईसी को लेकर चीन के समक्ष विरोध जताया है क्योंकि इसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर बनाया जा रहा है। सीपीईसी परियोजना को उग्रवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसका आरोप है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। शुक्रवार को चीन ने कहा कि उसने सीपीईसी परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी कर्मियों की सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक अंतर-एजेंसी कार्य समूह को पाकिस्तान भेजा है।

कार्य समूह ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय और सैन्य, पुलिस और खुफिया विभागों के प्रमुखों के साथ गहन बैठक की। चीन इस बात को लेकर असमंजस में है कि बीएलए द्वारा बार-बार किए जा रहे हमलों से कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान द्वारा चीनी कर्मियों की सुरक्षा के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों को लगाए जाने के बावजूद हमले हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, "कार्य समूह ने पाकिस्तानी पक्ष से आगामी मामलों को ठीक से संभालने, घायलों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने, पूरी जांच करने, सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और पाकिस्तान में चीनी कर्मियों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने को कहा।"