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Ludhiana लुधियाना: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राजकोषीय व्यवस्था की स्थिरता का वादा करने वाले नए कानून के लागू होने के बाद तेल और गैस कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ कर जैसे किसी भी नए कर का सामना नहीं करना पड़ेगा। नीतिगत स्थिरता प्रदान करने, प्रावधानों को अपराधमुक्त करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, संसद ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) विधेयक, 2024 पारित किया है।
नई दिल्ली में विधेयक के पारित होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में बोलते हुए, पुरी ने कहा, "इस विधेयक के बाद, अप्रत्याशित लाभ कर जैसे नए कर लगाना मुश्किल होगा क्योंकि कोई व्यक्ति राजकोषीय स्थिरता का वादा पूरा करने में विफल रहने के लिए हम पर मुकदमा कर देगा।"
उन्होंने कहा कि तेल और गैस की खोज और उत्पादन में निवेश करने के इच्छुक निवेशक राजकोषीय स्थिरता चाहते हैं, और नए कर जो कीमतें कम होने पर कम या बिना मार्जिन की भरपाई किए, जब कीमतें अधिक थीं, तब हुए लाभ को खत्म करने की कोशिश करते थे, अक्सर बाधा डालते थे।
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