एससी से केंद्र ने कहा- यूक्रेनी विश्वविद्यालयों से लगभग 15,000 भारतीय छात्र ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं

नई दिल्ली (आईएएनएस)| केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि यूक्रेनी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले कुल 15,783 भारतीय छात्रों में से 14,973 ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, जो विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामे में कहा: यह प्रस्तुत किया गया है कि विदेश मंत्रालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि कुल 15,783 भारतीय छात्र यूक्रेन के विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं, जिनमें से 14,973 छात्र यूक्रेन के संबंधित चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं, और 640 छात्र यूक्रेन में ऑफलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूक्रेनी विश्वविद्यालयों में नामांकित 170 छात्र शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम के तहत अन्य देशों में भागीदार विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

हलफनामे में कहा गया है कि हालांकि 382 छात्रों ने अकादमिक गतिशीलता के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनके आवेदन को यूक्रेनी विश्वविद्यालय या प्राप्तकर्ता भागीदार विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कारणों से स्वीकार नहीं किया गया था, जिसमें शुल्क का भुगतान न करना, खराब अकादमिक रिकॉर्ड या मुफ्त सीटों की अनुपलब्धता शामिल थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को केंद्र से एक हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा था कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्रों की संख्या कितनी है, जिन्हें दूसरे देशों में ठहराया गया है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ की पीठ ने आगे की सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने 16 सितंबर को सुझाव दिया था कि सरकार के शैक्षणिक गतिशीलता कार्यक्रम के अनुसार, केंद्र सरकार यूक्रेन से लौटे छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल विकसित कर सकती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार को भारतीय कॉलेजों में 20,000 छात्रों को प्रवेश देने में समस्या है और कहा कि छात्रों को वैकल्पिक 'अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम' का लाभ उठाने के लिए विदेशों में जाना होगा, और सरकार को उनके साथ समन्वय करना चाहिए और हर संभव मदद करनी चाहिए। केंद्र ने कहा था कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को किसी वैधानिक प्रावधान के अभाव के साथ-साथ देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को नुकसान पहुंचने की आशंका के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं किया जा सकता है।