शहज़ाद भट्टी पर CBI का शिकंजा, इंटरपोल से RCN की मांग

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (MHA) ने 'शहज़ाद भट्टी नेटवर्क' को कड़े 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया है। साथ ही, भारतीय युवाओं को निगरानी, ​​तस्करी और टारगेटेड हमलों के लिए भर्ती करने के मामले में इसके खिलाफ जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। भारतीय खुफिया अधिकारियों का मानना ​​है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ब्राज़ील के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधियों को देखते हुए, इस गैंगस्टर को वापस पाकिस्तान लाया जा सकता है, क्योंकि माना जाता है कि वह इन्हीं देशों से अपना नेटवर्क चला रहा है।

एक अधिकारी ने बताया कि भट्टी नेटवर्क के खिलाफ जांच जारी है और इस बीच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) उसके खिलाफ 'रेड कॉर्नर नोटिस' (RCN) जारी करवाने के लिए इंटरपोल के साथ तालमेल बिठाएगी।

सबसे पहली प्राथमिकता जांच पूरी करना और नेटवर्क की गतिविधियों व भट्टी की कथित भूमिका का विवरण देते हुए चार्जशीट दाखिल करना होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद, CBI के भट्टी के खिलाफ RCN जारी करवाने के लिए इंटरपोल से संपर्क करने की उम्मीद है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के समय में भट्टी दुबई और ब्राज़ील से अपना काम-काज चला रहा है।

IB अधिकारी ने कहा, "भट्टी से तुरंत इन देशों को छोड़ने और वहां अपनी गतिविधियां बंद करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारत की इन दोनों देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हैं। उपलब्ध जानकारी के आधार पर, पूरी संभावना है कि उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, जहां उसे भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके।"

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि जब भट्टी दुबई में था, तब पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) ने उसे भर्ती किया था और बाद में उसे वहीं रहकर अपना नेटवर्क चलाने का निर्देश दिया था।

पाकिस्तान यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी सुराग उन तक न पहुंचे, इसीलिए उसे दुबई से काम करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, भारतीय एजेंसियों द्वारा उसके नेटवर्क का पर्दाफाश करने के बाद, उसे दुबई और ब्राज़ील के बीच आते-जाते रहने का निर्देश दिया गया।

अधिकारी ने आगे कहा, "ISI उसके सुराग छिपाना चाहती थी, इसलिए उसे एक ही जगह पर लंबे समय तक न रहने की सलाह दी गई थी।"

भट्टी ने शुरुआत एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर की थी और जब एजेंसी को उसकी काबिलियत का पता चला तो ISI ने उसे भर्ती कर लिया। उसे जान-बूझकर अपने नेटवर्क का नाम 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' (TTH) रखने के लिए कहा गया था, ताकि ऐसा लगे कि यह संगठन 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) की ही एक भारतीय शाखा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत को TTP से जोड़ने और अफगान तालिबान की छवि खराब करने की कोशिश करती रही है। अफगान तालिबान पर अक्सर बिना ठोस सबूत के TTP लड़ाकों का समर्थन करने का आरोप लगाया जाता रहा है, जिन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले किए हैं।

भट्टी की गतिविधियों और हरकतों पर नज़र रखने वाले भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि उसे संभवतः पाकिस्तान में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भेजा जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद उसे चुपचाप रहने और अपने नेटवर्क के रोज़मर्रा के कामों से दूर रहने का निर्देश दिया जाएगा।

यह ISI का एक खास तरह का ऑपरेशन है और हाल के वर्षों में उसने इसी तरीके को अपनाया है। खालिस्तान आंदोलन के मामले में, उसने प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नून को अमेरिका से काम करने के लिए इस्तेमाल किया है।

अधिकारियों ने बताया कि ISI ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम से भी अपने लिए ऐसे ही लोगों को काम पर लगाया है।

एक अधिकारी ने कहा, "जब इन लोगों पर दबाव बढ़ता है, तो उन्हें वापस पाकिस्तान बुला लिया जाता है या किसी ऐसे देश में जाने के लिए कहा जाता है जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।"

प्राथमिकता भारत में जांच पूरी करने और भट्टी व उसके नेटवर्क के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की है।

जांच जारी रहने के दौरान भी RCN (रेड कॉर्नर नोटिस) की मांग की जा सकती है, बशर्ते उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हो और मामला गंभीरता के मानदंडों को पूरा करता हो।

भारतीय एजेंसियां ​​इस प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचना चाहती हैं और उसके खिलाफ RCN जारी करवाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगी। भट्टी के नेटवर्क को खत्म करना और उसे भारत में कानून के दायरे में लाना महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक बहुत खतरनाक संगठन चलाता है।

उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को भर्ती किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भट्टी नेटवर्क से पैदा होने वाले खतरों का ज़िक्र किया था और इसे खत्म करने की बात कही थी।

इस मामले पर काम कर रही कई जांच एजेंसियां ​​चाहती हैं कि इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे खतरा है। एक अधिकारी ने बताया कि भर्ती किए गए युवाओं को कट्टरपंथी बनाया जा रहा था और निगरानी व तस्करी के अलावा, उन्हें देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का भी निर्देश दिया गया था।