नाबालिग लड़की से जबरन शादी और धर्म परिवर्तन करने के आरोप में 3 पर मामला दर्ज

लाहौर : द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, शेखूपुरा जिले के फिरोजवाला इलाके में 11 वर्षीय गैर-मुस्लिम लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन करने और उससे शादी करने के आरोप में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने चिंताजनक घटना के जवाब में तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, फ़िरोज़वाला के निवासी सलीम मसीह ने बताया कि कैसे स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकारी 27 मार्च को उनके घर आए और उन्हें अगले दिन अपनी बेटी के साथ फ़िरोज़वाला अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत में पेश होने पर, मसीह, अपनी बेटी और कई रिश्तेदारों के साथ, यह जानकर दंग रह गए कि उनके पूर्व पड़ोसी इमरान सरफराज ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

मसीह ने खुलासा किया कि सरफराज ने अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र अदालत में पेश किया, जिसमें उसकी उम्र महज 11 साल बताई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि आवेदन के साथ 10 अक्टूबर, 2023 का विवाह प्रमाणपत्र भी था।

इस खुलासे के बाद, सरफराज ने कथित तौर पर लड़की के इस्लाम में धर्म परिवर्तन के बाद उसकी शादी करने के लिए परिवार पर दबाव डाला। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ बातचीत में, मसीह की बेटी ने खुलासा किया कि संदिग्ध, उनके पड़ोसी ने उसे वॉटर पार्क की यात्रा का वादा करते हुए झूठे बहाने के तहत शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए ले लिया।

सबूतों की समीक्षा करने पर, अदालत ने सरफराज की याचिका खारिज कर दी और पुलिस को उसके, उसकी मां और शादी के गवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस दुखद घटना की जानकारी मिलने पर मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा व्यक्तिगत रूप से सलीम मसीह के पास पहुंचे और पुलिस से संदिग्ध के खिलाफ तेजी से मामला दर्ज करने का आग्रह किया।

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के एक समूह ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की कम उम्र की लड़कियों और युवा महिलाओं के अपहरण, जबरन विवाह और धर्मांतरण में कथित वृद्धि पर चिंता व्यक्त की थी और इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रयास करने का आह्वान किया था।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, रिपोर्टों से पता चलता है कि ये तथाकथित विवाह और धर्मांतरण धार्मिक अधिकारियों की भागीदारी और सुरक्षा बलों और न्याय प्रणाली की मिलीभगत से होते हैं। (एएनआई)