कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने अपनी धरती पर खालिस्तानी चरमपंथ की पुष्टि की

Ottawa ओटावा : पहली बार, कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी, कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा (CSIS) ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने और योजना बनाने के लिए कनाडा की धरती का उपयोग कर रहे हैं। CSIS ने बुधवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ प्रमुख चिंताओं और खतरों को रेखांकित किया गया है।

कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "खालिस्तानी चरमपंथी मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने या योजना बनाने के लिए कनाडा को आधार के रूप में उपयोग करना जारी रखते हैं।" भारत वर्षों से कनाडा की धरती से संचालित खालिस्तानी चरमपंथियों के बारे में चिंता जताता रहा है, लेकिन कनाडा ने इस मुद्दे पर काफी हद तक आंखें मूंद ली हैं।

CSIS की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया है, जो वर्षों से उठाई जा रही भारत की चिंताओं को मान्य करता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी द्वारा "संबंधों में स्थिरता बहाल करने के लिए सोचे-समझे कदम उठाने पर सहमति" जताने और एक-दूसरे की राजधानियों में उच्चायुक्तों को बहाल करने का निर्णय लेने के एक दिन बाद आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अल्बर्टा के कनानास्किस में जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और दोनों नेताओं ने दोनों देशों में नागरिकों और व्यवसायों को नियमित सेवाएं वापस देने के उद्देश्य से नए उच्चायुक्तों को नामित करने पर सहमति व्यक्त की।

कनाडा में राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद (पीएमवीई) का खतरा मुख्य रूप से कनाडा स्थित खालिस्तानी उग्रवादियों (सीबीकेई) के माध्यम से प्रकट हुआ है, जो मुख्य रूप से भारत के पंजाब के भीतर खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 के दशक के मध्य से, कनाडा में पीएमवीई का खतरा मुख्य रूप से सीबीकेई के माध्यम से प्रकट हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, "कुछ व्यक्तियों के एक छोटे समूह को खालिस्तानी चरमपंथी माना जाता है क्योंकि वे कनाडा को मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने या योजना बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग करना जारी रखते हैं। विशेष रूप से, कनाडा से उभरने वाला वास्तविक और कथित खालिस्तानी चरमपंथ कनाडा में भारतीय विदेशी हस्तक्षेप गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखता है।" CSIS की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा यह खुलासा, विशेष रूप से भारत के साथ अपने संवेदनशील राजनयिक संबंधों के संदर्भ में, कनाडा के भीतर विदेशी हस्तक्षेप और चरमपंथी गतिविधि के बारे में चिंताओं को फिर से जगाता है।

कनाडा की अपनी खुफिया सुरक्षा ने इस बात की पुष्टि की है कि नई दिल्ली लंबे समय से क्या कहती रही है - कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया है। रिपोर्ट में बाहरी प्रभाव अभियानों और घरेलू चरमपंथी वित्तपोषण नेटवर्क दोनों के खिलाफ निरंतर सतर्कता बरतने का आह्वान किया गया है रिपोर्ट में कहा गया है, "ये गतिविधियाँ प्रमुख मुद्दों पर भारत के हितों के साथ कनाडा की स्थिति को संरेखित करने का प्रयास करती हैं, विशेष रूप से इस संबंध में कि भारत सरकार स्वतंत्र मातृभूमि के कनाडा-आधारित समर्थकों को कैसे देखती है, जिसे वे खालिस्तान कहते हैं।" तनाव तब और बढ़ गया जब कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि उनकी सरकार के पास 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के "विश्वसनीय आरोप" हैं।

भारत ने आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए उन्हें "बेतुका" और "प्रेरित" करार दिया है और कनाडा पर चरमपंथी और भारत विरोधी तत्वों को जगह देने का आरोप लगाया है। इसके बाद, भारत ने कनाडा से छह राजनयिकों को वापस बुला लिया, क्योंकि उन्हें निज्जर की हत्या की जांच कर रहे कनाडाई अधिकारियों द्वारा "रुचि के व्यक्ति" घोषित किया गया था। निज्जर की 18 जून, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बुधवार की रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत सरकार और निज्जर की हत्या के बीच संबंध खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ भारत के दमन प्रयासों में उल्लेखनीय वृद्धि और उत्तरी अमेरिका में व्यक्तियों को लक्षित करने के स्पष्ट इरादे का संकेत देते हैं।"

रिपोर्ट में कहा गया है, "कनाडा से उभरने वाला वास्तविक और कथित खालिस्तानी चरमपंथ कनाडा में भारतीय विदेशी हस्तक्षेप गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है।" कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, कुछ सिख अधिवक्ताओं और उनके अपने सांसदों ने असहमति व्यक्त की। हालांकि, कार्नी ने वैश्विक मामलों में भारत के महत्व का हवाला देते हुए अपने फैसले का बचाव किया। कार्नी ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत की स्थिति पर जोर दिया, जो इसे वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। (एएनआई)