Canada की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा- शेष भारतीय राजनयिकों को "स्पष्ट रूप से नोटिस पर" रखा गया है

Canada ओटावा : खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में "रुचि के व्यक्ति" घोषित किए जाने के बाद भारत द्वारा कनाडा से अपने छह राजनयिकों को वापस बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद, कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने एक दर्जन से अधिक भारतीय राजनयिकों को चेतावनी दी, जो अभी भी देश में हैं कि वे कानून का सम्मान करें।

सीबीसी न्यूज के हवाले से जोली ने कहा, "वे स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं।" "उनमें से छह को निष्कासित कर दिया गया है, जिसमें ओटावा में उच्चायुक्त भी शामिल हैं। अन्य मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे।" उन्होंने कहा, "स्पष्ट रूप से, हम किसी भी ऐसे राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करता है।" उनकी टिप्पणी उन 15 भारतीय राजनयिकों पर लक्षित है जो अभी भी कनाडा में हैं। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद में तब नई जान आ गई जब कनाडा ने निज्जर की हत्या की जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को "हितधारक" घोषित कर दिया। इसके बाद भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और पांच अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। भारत ने बार-बार कनाडा पर "वोट बैंक की राजनीति" के लिए देश में चरमपंथी और अलगाववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।

जोली की टिप्पणी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) द्वारा भारत सरकार, उसके एजेंटों और राजनयिकों पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों से जुड़े होने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें जबरदस्ती, जबरन वसूली और हत्याएं शामिल हैं। भारत ने इन आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है, जिसने इसे "बेतुका आरोप" करार दिया और जस्टिन ट्रूडो सरकार पर "वोट बैंक की राजनीति" में लिप्त होने का आरोप लगाया। RCMP ने आरोप लगाया है कि दक्षिण एशियाई समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक आंदोलन के सिख सदस्यों के लिए एक दर्जन से अधिक विश्वसनीय और आसन्न खतरे हैं। इसने यह भी कहा कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि कनाडा में भारत के राजनयिक और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी गुप्त गतिविधियों में शामिल थे, जिसमें उसकी सरकार के लिए खुफिया जानकारी जुटाना भी शामिल है, जैसा कि CBC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है।

कनाडा के विदेश मंत्री ने आगे जोर देकर कहा कि खतरा वास्तविक था और यही कारण है कि RCMP ने यह घोषणा करने का फैसला किया कि कनाडाई लोगों को धमकाया जा रहा है। मॉन्ट्रियल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोली ने कहा, "निश्चित रूप से एक खतरा था और यही कारण है कि RCMP ने इस तथ्य को सार्वजनिक करने का असाधारण कदम उठाने का फैसला किया कि कनाडाई लोगों को धमकाया जा रहा था, वे जबरन वसूली के शिकार थे या उन्हें मौत की धमकियाँ भी मिली थीं क्योंकि भारत के एजेंट और राजनयिक इन आपराधिक कार्रवाइयों से जुड़े थे।" जोली ने रूस पर जर्मनी और यूके में इस तरह के अंतरराष्ट्रीय दमन को अंजाम देने का आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कनाडा में इस पैमाने पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और सरकार को "इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है," CBC न्यूज़ ने रिपोर्ट की। "हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है।"

जोली ने आगे कहा, "कनाडा की धरती पर उस स्तर का अंतरराष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता।" सोमवार को जारी एक बयान में, भारत ने कनाडा के इस सुझाव को "दृढ़ता से" खारिज कर दिया था कि भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक जांच में "हितधारक" थे और इसे "बेतुका आरोप" और जस्टिन ट्रूडो सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया था।

भारत ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत के प्रति शत्रुता लंबे समय से स्पष्ट है और उनकी सरकार ने जानबूझकर हिंसक चरमपंथियों और आतंकवादियों को "कनाडा में भारतीय राजनयिकों और सामुदायिक नेताओं को परेशान करने, धमकाने और डराने के लिए" जगह दी है। भारत ने कनाडा के प्रभारी स्टीवर्ट व्हीलर को तलब करने और यह बताने के कुछ ही घंटों बाद छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को "निराधार निशाना बनाना" पूरी तरह से अस्वीकार्य है।" (एएनआई)