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हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों को फायदा हो सकता है।
टोरंटो: कनाडा ने अमेरिका में 10,000 एच-1बी वीजा धारकों को देश में आकर काम करने की अनुमति देने के लिए एक नई ओपन वर्क-परमिट स्ट्रीम की घोषणा की है, एक ऐसा कदम जिससे हजारों भारतीय तकनीकी पेशेवरों को फायदा हो सकता है।
कनाडा विभिन्न प्रकार की उभरती प्रौद्योगिकियों में विश्व नेता बनने की उम्मीद कर रहा है और उसे अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों द्वारा बड़े पैमाने पर छंटनी से प्रभावित पेशेवरों को आकर्षित करने की उम्मीद है। एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है जिनके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए इस पर निर्भर हैं। आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता मंत्री सीन फ्रेजर ने मंगलवार को कहा कि 16 जुलाई तक, कनाडाई सरकार 10,000 अमेरिकी एच-1बी वीजा धारकों को कनाडा में आकर काम करने की अनुमति देने के लिए एक खुली वर्क-परमिट स्ट्रीम बनाएगी।
अपनी समाचार विज्ञप्ति में, मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम उनके परिवार के सदस्यों के लिए अध्ययन या कार्य परमिट भी प्रदान करेगा। “हम आप्रवासन में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को लेकर उत्साहित हैं क्योंकि वे केवल संख्या के बारे में नहीं हैं - वे रणनीतिक हैं। कनाडा की पहली आव्रजन टेक प्रतिभा रणनीति के साथ, हम नए लोगों को लक्षित कर रहे हैं जो विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों में कनाडा को विश्व नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, "फ्रेजर ने कहा।
नए कार्यक्रम के लिए स्वीकृत आवेदकों को तीन साल तक की अवधि का खुला वर्क परमिट प्राप्त होगा, जिसका अर्थ है कि वे कनाडा में कहीं भी लगभग किसी भी नियोक्ता के लिए काम करने में सक्षम होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनके पति/पत्नी और आश्रित भी आवश्यकतानुसार कार्य या अध्ययन परमिट के साथ अस्थायी निवासी वीजा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
महामारी के दौरान टेक कंपनियों ने जमकर भर्तियां कीं लेकिन उसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, कई एच-1बी वीजा धारकों को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होने से पहले नई नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियों में हालिया छंटनी की श्रृंखला के कारण अमेरिका में भारतीयों सहित हजारों उच्च कुशल विदेशी मूल के श्रमिकों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं।
अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल नवंबर से लगभग 200,000 आईटी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उनमें से 30 से 40 प्रतिशत भारतीय आईटी पेशेवर हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या एच-1बी और एल1 वीजा पर है। अमेरिकी सरकार हर साल 65,000 एच-1बी वीजा जारी करती है। वीजा तीन साल तक चलता है और इसे अगले तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के अनुसार, वित्त वर्ष 2022 में स्वीकृत एच-1बी याचिकाओं में से 72.6 प्रतिशत उन लाभार्थियों के लिए थीं जिनका जन्म देश भारत था। पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्त वर्ष 2021 में स्वीकृत कुल में से लगभग 74.1 प्रतिशत भारतीयों को H-1B वीजा प्राप्त हुआ था।
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Triveni
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