Canada बड़े पैमाने पर अस्थायी वीज़ा रद्द करने की योजना बना रहा

Canada कनाडा: क्या आप उन लोगों में से हैं जो कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं? आपके इन सपनों को जल्द ही नई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि कनाडा सरकार अस्थायी वीज़ा रद्द करने के लिए नए अधिकारों की योजना बना रही है, खासकर भारत और बांग्लादेश के आवेदकों को जारी किए गए वीज़ा।

आंतरिक दस्तावेज़ों पर आधारित सीबीसी न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के आव्रजन अधिकारियों ने इन दोनों देशों के आगंतुक वीज़ा आवेदनों की पहचान करने और उन्हें रद्द करने के लिए अमेरिकी समकक्षों के साथ साझेदारी की है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब कनाडा में धोखाधड़ी वाले वीज़ा आवेदनों और शरण के दावों में वृद्धि हो रही है, खासकर भारत से।

कनाडा की वीज़ा रद्द करने की योजना

रिपोर्ट में आव्रजन मंत्री के कार्यालय में एक विभागीय प्रस्तुति का हवाला दिया गया है जिसमें आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी), कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (सीबीएसए) और अमेरिकी सहयोगियों द्वारा गठित एक कार्य समूह का खुलासा किया गया है। यह समूह अधिकारियों को "देश-विशिष्ट चुनौतियों" के आधार पर अस्थायी वीज़ा रद्द करने या अस्वीकार करने का अधिकार देने के लिए काम कर रहा है।

प्रस्तावित विधेयक, बिल सी-12, वर्तमान में कनाडाई संसद के समक्ष है। यह सरकार को असाधारण परिस्थितियों में, जैसे महामारी, युद्ध के दौरान, या जब विशिष्ट देशों को चिंता का विषय बताया जाता है, वीज़ा रद्द करने की अनुमति देगा।

अधिकारियों ने कथित तौर पर वीज़ा आवेदनों में संदिग्ध धोखाधड़ी के कारण भारत को चिन्हित किया है। दस्तावेज़ों से पता चलता है कि भारतीयों द्वारा शरण के दावों में तेज़ वृद्धि हुई है, जो मई 2023 में प्रति माह 500 से भी कम से बढ़कर जुलाई 2024 तक 2,000 से अधिक हो गई है। इस वृद्धि ने अस्थायी निवासी वीज़ा के लिए सत्यापन प्रक्रिया को धीमा कर दिया है, जिससे प्रतीक्षा समय लंबा हो गया है।

प्रसंस्करण समय जुलाई 2023 में औसतन 30 दिनों से बढ़कर जुलाई 2024 तक 54 दिन हो गया। परिणामस्वरूप, जनवरी 2024 में 63,000 से अधिक स्वीकृतियाँ जून में लगभग 48,000 रह गईं।

रिपोर्ट में भारतीय यात्रियों को उड़ानों में चढ़ने से रोकने की संख्या में भी वृद्धि का उल्लेख किया गया है। 31 जुलाई, 2024 तक, 1,873 आवेदकों को अतिरिक्त पूछताछ के लिए चिह्नित किया गया और उन्हें उनके अधिकारों और कानूनी विकल्पों के बारे में बताते हुए प्रक्रियात्मक निष्पक्षता पत्र प्राप्त हुए।

तत्कालीन आव्रजन मंत्री मार्क मिलर को संबोधित अक्टूबर 2024 के आईआरसीसी ज्ञापन में कहा गया है, "अस्थायी निवासी दस्तावेज़ों को रद्द करने की क्षमता सुरक्षा जोखिमों को कम करती है और ऐसे दस्तावेज़ों के संभावित दुरुपयोग को सीमित करती है।"

इस योजना में बांग्लादेश को शामिल करने के बारे में कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

कनाडा की वीज़ा कार्रवाई पर प्रतिक्रिया

कनाडाई सरकार ने अपने कदमों का बचाव करते हुए कहा है कि वह अपनी सीमाओं और आव्रजन प्रणाली की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है। सीबीसी न्यूज़ के सवालों के जवाब में, आव्रजन विभाग ने कहा कि उसने "अनावश्यक सीमा संख्या को कम करने, सूचना साझाकरण बढ़ाने और सीमा पर गैर-वास्तविक आगंतुकों और अवैध पारगमन को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।"

इसमें आगे कहा गया है कि इन कार्रवाइयों, जिनमें उच्च दुरुपयोग दर वाले देशों से अस्थायी वीज़ा आवेदनों की कड़ी जाँच शामिल है, के कारण जून 2024 में अपने चरम पर पहुँचे विदेशी नागरिकों द्वारा अमेरिका से अवैध रूप से कनाडा में प्रवेश करने की घटनाओं में 97 प्रतिशत की कमी आई है।

हालाँकि, इस योजना की नागरिक समाज समूहों और आव्रजन विशेषज्ञों ने आलोचना की है। प्रवासी अधिकार नेटवर्क सहित 300 से अधिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि ऐसी शक्तियाँ "सामूहिक निर्वासन मशीन" का निर्माण कर सकती हैं। आव्रजन वकीलों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या इस प्रस्ताव का उद्देश्य सुरक्षा जोखिमों को दूर करने के बजाय कनाडा के बढ़ते वीज़ा बैकलॉग को कम करना है।

भारतीय छात्र वीज़ा अस्वीकृतियों में तीव्र वृद्धि

भारतीय छात्रों के लिए, यह एक और बड़ा झटका है। आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि कनाडा ने अगस्त 2025 में भारत से आने वाले हर चार अध्ययन वीज़ा आवेदनों में से लगभग तीन को अस्वीकार कर दिया, जबकि पिछले वर्ष यह दर 32 प्रतिशत थी।

भारतीय छात्रों के लिए अस्वीकृति दर बढ़कर 74 प्रतिशत हो गई, जबकि समग्र वैश्विक दर लगभग 40 प्रतिशत बनी रही। कनाडाई अधिकारियों ने इस वृद्धि का कारण 2023 में पकड़े गए 1,550 फर्जी आवेदनों को बताया।

परिणामस्वरूप, अध्ययन परमिट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या अगस्त 2023 में 20,900 से घटकर अगस्त 2025 में केवल 4,515 रह गई।

इस प्रवृत्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए, ओटावा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे इस मुद्दे की जानकारी है, लेकिन उसने ज़ोर देकर कहा कि वीज़ा जारी करना कनाडा का विशेषाधिकार है। दूतावास ने एक बयान में कहा, "हालांकि, हम इस बात पर ज़ोर देना चाहेंगे कि दुनिया में उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कुछ छात्र भारत से हैं, और कनाडाई संस्थानों को अतीत में इन छात्रों की प्रतिभा और शैक्षणिक उत्कृष्टता से बहुत लाभ हुआ है।"

भारत-कनाडा संबंध एक नाज़ुक दौर में

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारत और कनाडा एक अशांत दौर के बाद धीरे-धीरे राजनयिक संबंधों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। 2023 में दोनों देशों के रिश्ते तब और बिगड़ गए जब पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया - इस आरोप का भारत ने पुरज़ोर खंडन किया।

मार्क कार्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंधों में नरमी आने लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, दोनों देशों में उच्चायुक्तों को बहाल किया और बातचीत फिर से शुरू की।