कनाडा EU डिफेंस फंड में शामिल, देश US से दूर जा रहा

टोरंटो: प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के ऑफिस ने कहा है कि कनाडा एक बड़े यूरोपियन यूनियन डिफेंस फंड में शामिल हो गया है, क्योंकि देश अमेरिका से अलग अपने मिलिट्री खर्च को अलग-अलग करना चाहता है।

इस प्लान से कनाडा की डिफेंस कंपनियों को 150 बिलियन यूरो (USD 170 बिलियन) के EU लोन प्रोग्राम का एक्सेस मिलेगा, जिसे सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप या SAFE के नाम से जाना जाता है। इससे कनाडा की कंपनियों को मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने के लिए सस्ते, EU-समर्थित लोन मिल सकेंगे।

कार्नी ने एक बयान में कहा, "SAFE में कनाडा की भागीदारी से कैपेबिलिटी की बड़ी कमियों को पूरा किया जाएगा, कनाडाई सप्लायर्स के लिए मार्केट बढ़ेंगे और कनाडा में यूरोपियन डिफेंस इन्वेस्टमेंट आएगा।"

कनाडा पहला नॉन-EU देश है जिसे यह एक्सेस मिला है।

कार्नी ने कहा है कि उनका इरादा कनाडा की खरीद को अलग-अलग करना और EU के साथ देश के रिश्ते को बेहतर बनाना है। उन्होंने पहले कहा था कि कनाडा के मिलिट्री कैपिटल खर्च के हर डॉलर का 70 सेंट से ज़्यादा अब US को नहीं जाएगा।

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कामों — जिसमें ट्रेड वॉर शुरू करना और कनाडा को US का 51वां राज्य बनाने का सुझाव देना शामिल है — ने कनाडाई लोगों को गुस्सा दिलाया और ट्रंप के बढ़ते गुस्से का सामना करने का वादा करने के बाद कार्नी के लिए प्राइम मिनिस्टर की नौकरी जीतने का पॉलिटिकल माहौल बना दिया।

कार्नी की सरकार दूसरे ऑप्शन देखने के लिए US F-35 फाइटर जेट की खरीद का रिव्यू कर रही है। कार्नी ने कहा है कि कनाडा में ज़्यादा प्रोडक्शन की संभावना एक फैक्टर है। स्वीडन की साब के एक प्रपोज़ल में वादा किया गया था कि साब ग्रिपेन फाइटर जेट की असेंबली और मेंटेनेंस कनाडा में होगी।

कनाडा ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत तक NATO की मिलिट्री खर्च गाइडलाइन को पूरा करेगा।

UK के SAFE फंड में शामिल होने पर बातचीत पिछले हफ़्ते बिना किसी एग्रीमेंट के खत्म हो गई। पैसे को लेकर बातचीत नाकाम हो गई, यूरोप ने ब्रिटेन के पार्टिसिपेशन के लिए उससे ज़्यादा की मांग की जो UK देने को तैयार था।