कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट पर दो साल की सीमा लगाई

कनाडा; बिगड़ते आवास संकट के मद्देनजर, कनाडा ने सोमवार को कहा कि वह अब कुछ स्नातकोत्तर छात्रों को वर्क परमिट नहीं देगा और अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट पर तुरंत दो साल की सीमा लगाएगा। इस नए वीज़ा नियम का लक्ष्य 2024 में अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट को 35 प्रतिशत से अधिक तक सीमित करना है, कुछ प्रांतों में इससे भी अधिक कटौती देखी जा सकती है।आप्रवासन मंत्री मार्क मिलर के अनुसार, अधिकतम लगभग 364,000 अध्ययन परमिट निर्धारित किए जाएंगे।यह बयान इस तथ्य से मेल खाता है कि, पिछले साल की ग्लोब एंड मेल की कहानी के अनुसार, कनाडा में अध्ययन वीजा वाले दस लाख से अधिक विदेशी छात्र थे।

मिलर ने मीडिया को दिए एक बयान में कहा, "कुछ निजी संस्थानों ने कम संसाधनों वाले परिसरों का संचालन करके, छात्रों के लिए समर्थन की कमी और उच्च ट्यूशन फीस वसूल कर अंतरराष्ट्रीय छात्रों का लाभ उठाया है, जबकि इन सभी ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की है।"जैसा कि रॉयटर्स ने उद्धृत किया है, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "इस वृद्धि के परिणामस्वरूप आवास, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाएं दबाव में हैं। कम लोग ज्यादातर किराए की लागत कम करने में सहायता करेंगे।"

श्री मिलर ने कहा, "हम सितंबर 2024 सेमेस्टर से पहले वीजा सीमित करने सहित आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा कि यह गारंटी देता है कि निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थान छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के एक घटक के रूप में पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। छात्रों को अब वह समर्थन और संसाधन मिलेंगे जिसके लिए वे कनाडा आए थे।हालाँकि, यह केवल दो साल की अस्थायी नीति है। नवीकरण या वैध अध्ययन परमिट धारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री चाहने वाले छात्रों को बाहर रखा गया है।कई प्रांतों में काफी बड़ी गिरावट होगी। जबकि कुछ प्रांत यदि चाहें तो [विस्तार] करने में सक्षम होंगे, सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों को अपने नए छात्रों के प्रवेश में लगभग 50%, या संभवतः 50% से थोड़ा अधिक की कमी करने की आवश्यकता होगी।

अध्ययन परमिट के लिए आवेदन प्रांतीय सत्यापन के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।इसके अतिरिक्त, न तो कनाडा में अध्ययन परमिट के वर्तमान धारक और न ही देश के भीतर अपनी शिक्षा जारी रखने के इच्छुक आवेदक इस सीमा से प्रभावित होंगे।मास्टर या डॉक्टरेट कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पति/पत्नी ही अब से खुले कार्य वीजा के लिए पात्र होंगे। स्नातक और परास्नातक छात्रों के जीवनसाथी अब योग्य नहीं होंगे।यह शासनादेश 22 जनवरी, 2024 को प्रभावी होगा। प्रांतों को 31 मार्च, 2024 तक आवश्यक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी होगी।