कैलिफोर्निया विधानसभा ने अमेरिकी कांग्रेस से 1984 के सिख विरोधी हिंसा को नरसंहार के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया

पीटीआई द्वारा

वाशिंगटन: कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस से आग्रह किया गया है कि वह भारत में 1984 की सिख विरोधी हिंसा को नरसंहार के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे और उसकी निंदा करे।

यह प्रस्ताव 22 मार्च को विधानसभा सदस्य जसमीत कौर बैंस द्वारा पेश किया गया था, जो राज्य विधानसभा की पहली निर्वाचित सिख सदस्य हैं, और सोमवार को राज्य विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। यह विधानसभा सदस्य कार्लोस विलापुदुआ द्वारा सह-प्रायोजित था। केवल अन्य हिंदू सदस्य ऐश कालरा ने भी पक्ष में मतदान किया।

यह देखते हुए कि अमेरिका में सिख समुदाय दंगों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात से उबर नहीं पाया है, प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस से औपचारिक रूप से नवंबर 1984 की सिख विरोधी हिंसा को नरसंहार के रूप में पहचानने और निंदा करने का आग्रह करता है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि नई दिल्ली में 'विडो कॉलोनी' में अभी भी उन सिख महिलाओं का घर है, जिन पर हमला किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके परिवारों के अंग-भंग, जलाने और हत्या को देखने के लिए मजबूर किया गया, और जो अभी भी अपराधियों के खिलाफ न्याय की मांग कर रही हैं।

अमेरिकी सिख कॉकस कमेटी और अन्य अमेरिकी सिख निकायों के समन्वयक प्रितपाल सिंह ने एक बयान में प्रस्ताव पेश करने और पारित करने के लिए कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

2015 में, कैलिफोर्निया विधानसभा ने भी सिख विरोधी हिंसा को नरसंहार करार देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।

31 अक्टूबर, 1984 को पूर्व भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। हिंसा में 3,000 से अधिक सिख पूरे भारत में मारे गए, जिनमें से ज्यादातर राष्ट्रीय राजधानी में थे।