कैग ने कुछ मंत्रालयों, विभागों में 348.57 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के 24 मामले चिन्हित किए

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| कैग की एक रिपोर्ट में चार मंत्रालयों और विभागों और चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित 348.57 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के 24 मामले सामने आए हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2022 की रिपोर्ट संख्या 24 - केंद्र सरकार (सिविल), मंगलवार को संसद में पेश की गई, जिसमें चार मंत्रालयों/विभागों, चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित 348.57 करोड़ रुपये की अनियमितताओं के 24 मामले शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि विदेश मंत्रालय ने भारत के नए विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्ड जारी करने के लिए दरों में संशोधन किया था, लेकिन यूरोजोन देशों में 17 मिशनों/पोस्टों ने इसे संशोधित नहीं किया, जबकि तीन मिशनों/पोस्टों में यूके ने ओसीआई शुल्क चार्ज करने के लिए विनिमय की कम दर को अपनाया, जिससे 58.23 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

रिपोर्ट में कहा गया है, "विदेश मंत्रालय ने टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि एमईए और विदेशों में मिशन/पोस्ट दोनों, विनिमय दर (आरओई) में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्थानीय मुद्रा के संदर्भ में ओसीआई कार्ड शुल्क के संशोधन के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन निर्देशों की गलत व्याख्या के कारण ओसीआई योजना शुल्क का निर्धारण गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित है। एक अनुमानित राजस्व हानि हुई है, क्योंकि यूरोप में मिशन/पोस्ट ने समय पर स्थानीय मुद्राओं के लिए संशोधित आरओई को लागू नहीं किया था।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेश मंत्रालय ने पेरिस (2011) और वाशिंगटन (2013) में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (आईसीसी) स्थापित करने के लिए दो संपत्तियां खरीदी थीं, लेकिन उन्हें समय पर उपयोग के लिए पुनर्निर्मित नहीं किया जा सका। आईसीसी वाशिंगटन में महत्वपूर्ण संरचनात्मक चिंताओं और अतिक्रमण के मुद्दों जैसी अंतर्निहित कमियों के कारण, संपत्ति की खरीद के साथ-साथ इसके नवीनीकरण या नवीनीकरण पर कुल 41.93 करोड़ रुपये का खर्च निष्फल रहा।

रिपोर्ट में कहा गया है, "इसी तरह, आईसीसी पेरिस के लिए 30.03 करोड़ रुपये की लागत से खरीदी गई संपत्ति जून 2022 तक अप्रयुक्त रही, जिसमें 14.89 करोड़ रुपये का अनियमित खर्च एक निर्माणाधीन इमारत के लिए एक स्थानीय सुरक्षा एजेंसी को काम पर रखने पर हुआ।"

कैग की रिपोर्ट में एक अन्य उदाहरण का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भारतीय दूतावास, बीजिंग ने वहां भारतीय दूतावास परिसर के निर्माण के लिए एक फर्म को काम पर रखा था। ऑडिट में पाया गया कि ईओआई, बीजिंग ने वृद्धि के कारण 8.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया, भले ही अनुबंध के नियमों और शर्तो के अनुसार वृद्धि से संबंधित खंड लागू नहीं था।

इसके अलावा, दोषपूर्ण लिफ्ट के मुद्दे के कारण, इसने ठेकेदार के भुगतान को तीन से पांच साल के बीच की अवधि के लिए रोक दिया, जिसके कारण ठेकेदार को 1.58 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान हुआ।

कैग की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से कार्यालय की जगह किराए पर ली थी, जिसे कब्जा करने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए व्यापक नवीनीकरण कार्यो की जरूरत थी।

रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि दिसंबर 2020 से जगह किराए पर ली गई थी, लेकिन नवीनीकरण की प्रक्रिया सितंबर 2021 में ही शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 तक नौ महीने के किराए के लिए कुल 13.26 करोड़ रुपये का व्यर्थ खर्च हुआ।"

--आईएएनएस