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चीन-अमेरिका समेत 5 देशों से BVJ की अपील, बलूचिस्तान में निवेश पर उठाए सवाल

Ratna Netam
19 Nov 2026 5:02 PM IST
चीन-अमेरिका समेत 5 देशों से BVJ की अपील, बलूचिस्तान में निवेश पर उठाए सवाल
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बलूच संगठन ने पाकिस्तान को घेरा
बलूचिस्तान : 19 नवंबर 2026। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और विदेशी निवेश समझौतों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मानवाधिकार संगठन 'बलूच वॉयस फॉर जस्टिस' (BVJ) ने चीन, कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित विभिन्न देशों की सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समझौतों की समीक्षा करने और स्थानीय लोगों की सहमति के बिना किए गए समझौतों से पीछे हटने की अपील की है।संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में आरोप लगाया कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल स्थानीय आबादी की स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना किया जा रहा है। संगठन के अनुसार, क्षेत्र में सोना, तांबा, प्राकृतिक गैस, क्रोमाइट, दुर्लभ खनिज, कीमती पत्थर और समुद्री संसाधन मौजूद हैं, जिन पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों और भविष्य से जुड़े सवाल उठते हैं।BVJ ने कहा कि विदेशी निवेशकों और सरकारों को ऐसे समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए, जिनमें बलूच लोगों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। संगठन ने इन समझौतों को एकतरफा बताते हुए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने की मांग की है।
चीन, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों से की अपील
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने अपने बयान में चीन, कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का विशेष रूप से उल्लेख किया है।संगठन ने कहा कि इन देशों की सरकारों और कंपनियों को बलूचिस्तान में खनन, ऊर्जा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित निवेश समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए।BVJ ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से कहा कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय लोगों को परियोजना की पूरी जानकारी दी गई है और उनकी सहमति प्राप्त की गई है।संगठन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समझौते केवल सरकारों और बड़ी कंपनियों के बीच नहीं होने चाहिए। ऐसे निर्णयों में उन समुदायों की भागीदारी भी आवश्यक है, जिनकी भूमि और आजीविका पर परियोजनाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।BVJ ने दावा किया कि बलूचिस्तान में संसाधनों के उपयोग से संबंधित कई समझौतों में स्थानीय समुदायों की इच्छाओं और चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।
बड़ी खनन कंपनियों के नाम लेकर उठाए सवाल
संगठन ने अपने बयान में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का उल्लेख करते हुए उनसे बलूचिस्तान में निवेश से संबंधित समझौतों पर पुनर्विचार करने को कहा है।इनमें एमसीसी (MCC), बैरिक गोल्ड, एंटोफगास्टा मिनरल्स, यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स और चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी (COPHC) शामिल हैं।BVJ ने कहा कि इन कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों को स्थानीय समुदायों के अधिकारों और आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए।संगठन के अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना किए गए समझौते भविष्य में विवाद का कारण बन सकते हैं।उसने कंपनियों से मांग की कि वे ऐसे समझौतों से पीछे हटें, जिनमें बलूच समुदाय की स्वतंत्र और सूचित सहमति नहीं ली गई है।हालांकि, संगठन द्वारा कंपनियों के नाम लिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक कंपनी के खिलाफ किसी कानूनी उल्लंघन का आरोप प्रमाणित हो गया है। उपलब्ध रिपोर्ट में इन कंपनियों की ओर से इस विशेष अपील पर प्रतिक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।
प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकारों का मुद्दा
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा कि बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा क्षेत्र के लोगों के अधिकारों और भविष्य से जुड़ी हुई है।संगठन का तर्क है कि पाकिस्तान सरकार को स्थानीय आबादी की वास्तविक सहमति के बिना इन संसाधनों के उपयोग पर एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए।BVJ ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से पहले स्थानीय समुदायों को प्रस्तावित परियोजनाओं, उनके संभावित प्रभावों और आर्थिक लाभों की जानकारी दी जानी चाहिए।संगठन ने स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के सिद्धांत पर जोर दिया है। इसका आशय यह है कि प्रभावित समुदायों को परियोजना शुरू होने से पहले पर्याप्त जानकारी और अपनी राय व्यक्त करने का वास्तविक अवसर मिले।BVJ के अनुसार, किसी भी संसाधन समझौते में स्थानीय लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।संगठन ने यह भी कहा कि बलूच लोग ऐसे समझौतों को अपने ऊपर बाध्यकारी नहीं मानते, जो उनकी स्वतंत्र सहमति के बिना उन पर थोपे गए हों। यह संगठन का घोषित राजनीतिक और अधिकार-संबंधी रुख है।
खनन कानून और दुर्लभ खनिज समझौतों का विरोध
बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान के खनन और खनिज संसाधनों से संबंधित कानूनों तथा दुर्लभ खनिज समझौतों पर भी आपत्ति जताई है।संगठन का आरोप है कि कुछ परियोजनाओं और समझौतों में स्थानीय लोगों की सहमति तथा संसाधनों पर उनके अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता।BVJ ने इसी मुद्दे को लेकर 20 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाने की घोषणा की है।इस अभियान में संगठन ने लोगों से बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, स्थानीय अधिकारों और कथित अनुचित समझौतों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की अपील की है।संगठन ने अभियान के लिए जैसे हैशटैग जारी किए हैं।घोषणा के अनुसार, अभियान 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे से मध्यरात्रि तक चलाया जाना प्रस्तावित है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप और जवाबदेही की मांग
BVJ ने विदेशी सरकारों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निवेशकों से कहा कि बलूचिस्तान में आर्थिक गतिविधियां संचालित करते समय स्थानीय लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए।संगठन का कहना है कि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित निर्णयों में पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।उसने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से आग्रह किया कि वे केवल आर्थिक लाभ के आधार पर निर्णय लेनेके बजाय परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव और स्थानीय समुदायों की चिंताओं पर भी ध्यान दें।BVJ ने अपने अभियान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने और बलूचिस्तान के संसाधनों पर स्थानीय लोगों की भागीदारी का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की कोशिश की है।संगठन ने अपने संदेश का सार **'हमारे संसाधन, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य'** के नारे के माध्यम से प्रस्तुत किया है।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित विदेशी सरकारें या कंपनियां संगठन की अपील पर क्या कदम उठाएंगी। किसी समझौते को रद्द किए जाने या निवेश वापस लेने की पुष्टि नहीं हुई है।बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने कहा है कि वह प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में स्थानीय लोगों की स्वतंत्र सहमति और भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग जारी रखेगा।
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