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Britain ने न्यूनतम आय का नियम हटाया

Ayush Kumar
5 Aug 2024 2:06 PM GMT
Britain ने न्यूनतम आय का नियम हटाया
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UK: भारतीयों के लिए खुशखबरी! ब्रिटिश नागरिकों और स्थायी निवासियों को अब अपने परिवार के सदस्यों को ब्रिटेन लाने के लिए कम से कम 41.5 लाख रुपये सालाना कमाने की ज़रूरत नहीं होगी। न्यूनतम आय सीमा में नियोजित वृद्धि को नई लेबर पार्टी सरकार ने टाल दिया है। यह कदम, जिसका असर कई भारतीय परिवारों पर पड़ता, शुरू में पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा रिकॉर्ड अप्रवासन के आंकड़ों को कम करने के लिए पेश किया गया था। यूके की गृह सचिव यवेटे कूपर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी (MAC) द्वारा परिवारों पर इन बढ़ोतरी के प्रभाव की समीक्षा पूरी होने तक मौजूदा £29,000 (लगभग 31,16,757 रुपये) वार्षिक आय आवश्यकता में कोई और वृद्धि नहीं की जाएगी। कूपर ने एक लिखित बयान में कहा, "न्यूनतम आय आवश्यकता सहित पारिवारिक अप्रवास नियमों को पारिवारिक जीवन के सम्मान के साथ ब्रिटेन की आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।" MAC को अंतरराष्ट्रीय भर्ती पर प्रमुख क्षेत्रों की निर्भरता की समीक्षा करने का भी काम सौंपा गया है, विशेष रूप से आईटी और इंजीनियरिंग में, जो भारत जैसे देशों की प्रतिभाओं पर काफी हद तक निर्भर हैं। कूपर ने बताया, "पहले कदम के रूप में, मैं एमएसी को प्रमुख क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय भर्ती, विशेष रूप से आईटी और इंजीनियरिंग पर निर्भरता की समीक्षा करने के लिए नियुक्त कर रहा हूँ।"
भारतीय परिवारों पर प्रभाव पिछले साल दिसंबर में प्रवासन को रोकने के उपायों के एक पैकेज के हिस्से के रूप में, तत्कालीन प्रधान मंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल अप्रैल से, पति या पत्नी या माता-पिता के लिए दीर्घकालिक पारिवारिक वीजा प्रायोजित करने के लिए ब्रिटिश नागरिकों द्वारा आवश्यक न्यूनतम वेतन या आय GBP 18,600 से बढ़कर GBP 29,000 हो जाएगी और उसके बाद इसे और बढ़ाकर GBP 38,700 कर दिया जाएगा - जो कि कुशल श्रमिक वीजा मार्ग के लिए न्यूनतम आय आवश्यकता के अनुरूप है। नियोजित वृद्धि ने निम्न-आय वाले परिवारों पर इसके
संभावित प्रभाव
के बारे में विश्लेषकों के बीच चिंताएँ पैदा कर दी थीं। करंजावाला एंड कंपनी में भागीदार सिमरन बरार ने यू.के. की सख्त नीतियों और यू.एस.ए., कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अधिक लचीले नियमों के बीच अंतर को इंगित किया। "उदाहरण के लिए, F-1 वीजा वाले छात्र आश्रितों (पति या पत्नी और बच्चों) के लिए F-2 वीजा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी अंतरराष्ट्रीय स्नातकों को स्नातक होने के बाद 2 से 4 साल तक काम करने की अनुमति देते हैं,” बरार ने बताया।
वनस्टेप ग्लोबल के संस्थापक और निदेशक अरित्रा घोषाल ने ऐसी नीतियों के व्यापक निहितार्थों पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया। घोषाल ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय छात्र ट्यूशन फीस के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व लाते हैं, जो पाठ्यक्रम की पेशकश का विस्तार करने और घरेलू छात्र और अनुसंधान निधि की कमी की भरपाई करने में मदद करता है।” उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र यूके के व्यवसायों के लिए अल्पकालिक श्रम आपूर्ति प्रदान करते हैं और एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया जो आर्थिक विकास और शैक्षिक क्षेत्र का समर्थन करता है। शीर्ष वीज़ा प्रायोजकों में भारतीय यूके होम ऑफिस के आँकड़ों के अनुसार, 2023 में फैमिली वीज़ा श्रेणी के तहत भारतीयों ने 5,248 वीज़ा के साथ दूसरा सबसे बड़ा समूह बनाया, जो पाकिस्तानियों के बाद और बांग्लादेशियों से आगे था। टोरी सरकार के वीज़ा प्रतिबंधों को जारी रखना नई लेबर सरकार ने पिछली टोरी सरकार के कई वीज़ा
प्रतिबंधों
को आगे बढ़ाया है, जिसमें विदेशी छात्रों और परिवार के आश्रितों को लाने वाले देखभाल करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। कूपर ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आर्थिक और शैक्षणिक योगदान को महत्व देते हुए आव्रजन प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के महत्व पर ध्यान दिलाया। छात्र आश्रितों पर प्रभाव मई में जारी एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि ब्रिटेन में छात्रों के साथ आने वाले आश्रितों की संख्या में 80% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जनवरी से मार्च तक 2023 की इसी अवधि की तुलना में 26,000 से अधिक कम छात्र वीजा आवेदन किए गए हैं।
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