ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट ने बोलसोनारो समर्थक शिविरों पर सैन्य कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ़्तारी का आदेश दिया

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सनारो के समर्थकों द्वारा प्रमुख सरकारी भवनों पर धावा बोलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस ने चल रहे विरोध को रोकने के लिए 24 घंटे के भीतर देश भर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील की अदालत ने भी अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "संघीय संविधान के लिए आवश्यक सम्मान के कुल तोड़फोड़ में नागरिक और सैन्य अधिकारियों की शालीनता के साथ, विभिन्न फाइनेंसरों द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के पूर्ण शिविरों के अस्तित्व को बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता है।"

ब्राजील SC ने अधिकारियों को बोल्सनारो के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया

रविवार, 8 जनवरी को बोल्सनारो के समर्थकों द्वारा ब्रासीलिया में प्रमुख सरकारी भवनों पर धावा बोलने के बाद अब तक लगभग 400 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सनारो की हार के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजधानी में एकत्र हुए थे। पिछले तीन महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग पूर्व नेता को सत्ता में वापस लाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि सशस्त्र बलों के कमांडर, पुलिस और रक्षा मंत्री को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने का सख्त आदेश दिया गया है। मोरेस ने आदेश दिया कि सोमवार, 9 जनवरी को देश के सभी राजमार्गों को साफ किया जाना चाहिए।

SC ने संघीय जिला सरकार को हटाने का आदेश दिया

जो अधिक कठोर कार्रवाई प्रतीत हो सकती है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देश के संघीय जिले को हटाने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सूचना के अनुसार, मोरेस ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर इबनीस रोचा को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया। इस बीच, खबरें सामने आई हैं कि बोलसोनारो के समर्थकों ने रविवार को कम से कम 12 पत्रकारों पर हमला किया। फेडरल डिस्ट्रिक्ट में पेशेवर पत्रकारों के संघ ने एक बयान में कहा कि प्रेस के सदस्यों के खिलाफ हिंसा ने "उन्हें अपना काम सुरक्षित रूप से करने से रोका।"

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ब्राजील में जारी अशांति पर चिंता जता चुके हैं। ट्विटर पर बिडेन ने लिखा, "मैं ब्राजील में लोकतंत्र पर हमले और सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की निंदा करता हूं। ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों को हमारा पूरा समर्थन है और ब्राजील के लोगों की इच्छा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए।" भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्राजील की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा, "ब्रासीलिया में राज्य संस्थानों के खिलाफ दंगे और बर्बरता की खबरों के बारे में गहराई से चिंतित हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं।