Brazil: सुप्रीम कोर्ट ने "सोय मोराटोरियम" से जुड़ी कर छूट खत्म करने की दी इजाज़त
World वर्ल्ड: ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े कृषि राज्य माटो ग्रोसो को "सोय मोराटोरियम" के तहत आने वाले व्यापारियों से कर छूट वापस लेने की अनुमति दे दी है। यह स्वैच्छिक प्रतिबंध 2008 के बाद अमेजन जंगलों की कटाई वाले क्षेत्रों से सोयाबीन खरीदने पर रोक लगाता है, जिससे वर्षावनों की रक्षा में मदद मिली है।
हालांकि, किसानों की लॉबी इस प्रतिबंध पर लगातार दबाव बना रही है ताकि वैश्विक मांग को देखते हुए खेती का दायरा बढ़ाया जा सके। माटो ग्रोसो, जो देश की एक-तिहाई सोयाबीन आपूर्ति करता है, ने पिछले साल कानून पास कर ऐसे व्यापारियों की कर छूट बंद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहा है कि राज्य निजी समझौतों की शर्तों के आधार पर कर नीति तय करने के लिए बाध्य नहीं है, जब तक वह राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है।
यह निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन इससे पहले इसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की पूरी पीठ से मंजूरी मिलनी बाकी है।
