Bolivia के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा - 'लॉफेयर' का लक्ष्य 2025 में उनकी दौड़ को पटरी से उतारना है

La Paz ला पाज़ : बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस ने कहा है कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में उनकी उम्मीदवारी को रोकने के लिए उन्हें "लॉफेयर" अभियान का लक्ष्य बनाया गया है। यह आरोप उस समय लगाया गया जब एक दिन पहले ही अभियोजक कार्यालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जब मोरालेस मानव तस्करी और गंभीर वैधानिक बलात्कार के आरोपों की जांच के तहत गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे।

मोरालेस, जो 2006 से 2019 तक राष्ट्रपति रहे, ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाना भी शामिल है। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बोलीविया के अटॉर्नी जनरल रोजर मारियाका ने सोमवार को कहा कि अधिकारी जांच जारी रहने तक पूर्व राष्ट्रपति को छह महीने की हिरासत में रखने का अनुरोध करेंगे।

सितंबर में, बोलीविया सरकार ने पुष्टि की थी कि 2006 से 2019 तक देश के राष्ट्रपति रहे मोरालेस को संवैधानिक रूप से 2025 के राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने से रोक दिया गया है। उप संचार मंत्री गैब्रिएला अल्कॉन ने कहा कि प्रतिबंध देश के संविधान से उपजा है, न कि वर्तमान प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय से।

अल्कॉन ने मोरालेस के समर्थकों से बोलीविया के कानूनी ढांचे का सम्मान करने का आग्रह किया, क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी उम्मीदवारी की अनुमति देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। "सबसे महत्वपूर्ण बात बोलीविया के लोगों की इच्छा का सम्मान करना है," अल्कॉन ने कहा, यह बताते हुए कि देश के संविधान को उसके नागरिकों द्वारा अनुमोदित किया गया था और "इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।"

उनकी टिप्पणी इंटर-अमेरिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स (IACHR) द्वारा दोहराए जाने के बाद आई है कि बोलीविया अनिश्चितकालीन पुनर्निर्वाचन की अनुमति नहीं देता है। IACHR ने इस मुद्दे से संबंधित बोलीविया सरकार के खिलाफ दायर तीन मानवाधिकार शिकायतों को भी खारिज कर दिया।

एलकॉन ने बोलीविया के संविधान के अनुच्छेद 168 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच साल का होता है और उन्हें लगातार एक बार ही फिर से चुना जा सकता है। इसलिए मोरालेस, जो पहले ही कई कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, फिर से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

उन्होंने 2023 के संवैधानिक न्यायालय के उस फ़ैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि अनिश्चितकालीन फिर से चुनाव "मानव अधिकार नहीं है", IACHR द्वारा समर्थित एक स्थिति। एलकॉन ने देश को अस्थिर करने वाले विरोध प्रदर्शनों के बजाय संवाद के माध्यम से राजनीतिक असहमति को हल करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "हमें देश को संघर्ष, हिंसा या अस्थिरता की ओर धकेलने की ज़रूरत नहीं है। हमें लोगों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है।"

(आईएएनएस)