बलूचिस्तान में BLF के हमले, छह पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा

Quetta क्वेटा: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने शनिवार को बलूचिस्तान के ओरमारा और सुराब इलाकों में दो अलग-अलग हमलों की ज़िम्मेदारी ली, जिसमें छह पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने अलग से कहा कि उसने प्रांत के कच्ची ज़िले में पुलिस पर ग्रेनेड हमला किया। शुक्रवार को जारी एक मीडिया बयान में, BLF के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने कहा कि BLF के लड़ाकों ने 25 दिसंबर की शाम को सुराब बाज़ार में पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) और पुलिस की एक जॉइंट चेकपोस्ट पर गोलीबारी की, जिसमें दो FC कर्मी मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने कहा कि उसी दिन उसके लड़ाकों ने ओरमारा के बसोल इलाके में एक पाकिस्तानी सैन्य शिविर पर हमला किया।

बयान में कहा गया है कि BLF की एक स्नाइपर टीम ने शुरू में शिविर की सुरक्षा चौकी पर तैनात एक पाकिस्तानी सैनिक को गोली मारकर मार डाला, जिसके कुछ मिनट बाद एक और दस्ते ने रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड और भारी हथियारों से हमला किया। समूह ने दावा किया कि तीन और कर्मी मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। BLF के अनुसार, पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई में "अलग-अलग दिशाओं में मशीन-गन से गोलीबारी की और मोर्टार दागे", और कहा कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसके लड़ाके सुरक्षित रूप से पीछे हट गए। इसने ज़ोर दिया कि संगठन "हमारे शहीदों का मिशन पूरा होने तक संघर्ष जारी रखेगा।" एक अलग बयान में, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने दावा किया कि उसने शुक्रवार को कच्ची ज़िले के धादर शहर में पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड हमला किया।

BRG के प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि उसके लड़ाकों ने पुलिस की एक जगह को निशाना बनाने के लिए हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप समूह के अनुसार "कब्ज़ा करने वाली सेना" को "जान-माल का नुकसान" हुआ। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि "बलूचिस्तान की आज़ादी तक" ऐसे हमले जारी रहेंगे। बलूचिस्तान के लोग इस समय पाकिस्तान से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान के विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने समय-समय पर प्रांत में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे दमन को उजागर किया है, जिसमें बलूच नेताओं और नागरिकों के घरों पर हिंसक छापे, गैर-कानूनी गिरफ्तारियां, जबरन गायब करना, 'मारो और फेंको' की नीति, सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश के तहत हिरासत में लेना और मनगढ़ंत पुलिस मामले दर्ज करना शामिल है।