मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों को कम करने के लिए संसद में बिल पेश
पाकिस्तान : आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में प्रधान न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने की तैयारी हो रही है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने 28 मार्च को सदन में सुप्रीम कोर्ट (प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर) बिल, 2023 पेश किया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की ओर से स्वत: संज्ञान लेने की विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करना है।
हाउस ने प्रस्तावित बिल को आगे की मंजूरी के लिए नेशनल असेंबली (एनए) स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस को भेज दिया है, जो बुधवार सुबह चौधरी महमूद बशीर विर्क की अध्यक्षता में फैसला सुनाएगी। कमेटी इसे वापस निचले सदन में भेजेगी। एनए के बिल पास होने के बाद इसे सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
पाकिस्तान सरकार का ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों - जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंडोखैल द्वारा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद आया है। दोनों न्यायाधीशों ने कहा कि शीर्ष अदालत एक व्यक्ति, मुख्य न्यायाधीश के एकान्त निर्णय पर निर्भर नहीं रह सकती है।
