इजरायल की सियासत में बड़ा फेरबदल, मतान काहाना बन सकते हैं नेसेट स्पीकर

यरुशलम : 10 नवंबर 2026। इजरायल में नई संसद के गठन और सरकार बनाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण सहमति बनी है। पूर्व सैन्य प्रमुख और याशार पार्टी के अध्यक्ष गादी आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले नेतन्याहू विरोधी गठबंधन ने देश की संसद नेसेट के अगले अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री मतान काहाना के नाम पर सहमति जताई है। इसके साथ ही पूर्व रक्षा मंत्री अविगडोर लिबरमैन को संसद की प्रभावशाली विदेश मामलों और रक्षा समिति का अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है। गठबंधन के नेताओं ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी कर प्रमुख संसदीय पदों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। यह घटनाक्रम इजरायल की 26वीं नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले सामने आया है। हालांकि, इन नियुक्तियों को अभी संसदीय मंजूरी मिलनी बाकी है।इजरायली मीडिया के अनुसार, नई संसद में प्रमुख पदों के बंटवारे को लेकर पिछले कई दिनों से गठबंधन के नेताओं के बीच बातचीत चल रही थी। इस बातचीत में याशार पार्टी के अध्यक्ष गादी आइज़ेनकोट, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, डेमोक्रेट्स पार्टी के अध्यक्ष याइर गोलान, यिसरायल बेतेनु पार्टी के प्रमुख अविगडोर लिबरमैन और विपक्षी नेता याइर लैपिड शामिल थे। सभी नेताओं ने संसद के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है।समझौते के अनुसार, मतान काहाना को नेसेट के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा। वह आइज़ेनकोट की याशार पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी की उम्मीदवार सूची में पांचवें स्थान पर हैं। काहाना इससे पहले इजरायल के धार्मिक सेवा मंत्री रह चुके हैं। उनका राजनीतिक और सैन्य अनुभव इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है।मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नेसेट अध्यक्ष पद को लेकर गठबंधन में शुरुआत में मतभेद थे। नफ्ताली बेनेट और अविगडोर लिबरमैन इस पद के लिए याइर लैपिड का समर्थन कर रहे थे, जबकि गादी आइज़ेनकोट चाहते थे कि संसद अध्यक्ष का पद उनकी पार्टी के पास रहे। कई दौर की बातचीत के बाद मतान काहाना के नाम पर सहमति बनी। बताया गया है कि आइज़ेनकोट और लिबरमैन के बीच सोमवार को इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ था।

मतान काहाना इजरायली राजनीति में एक अनुभवी चेहरा हैं। उन्होंने वर्ष 2021 से 2022 तक धार्मिक सेवा मंत्री के रूप में काम किया था। वह पहले भी नेसेट के सदस्य रह चुके हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने अपनी संसदीय सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब नई संसद में उनकी वापसी होने जा रही है।राजनीति में आने से पहले काहाना ने इजरायली रक्षा बलों में भी सेवाएं दी थीं। वह सेना में कर्नल के पद तक पहुंचे और विशेष सैन्य इकाई सायरेट मटकल का हिस्सा रहे। इसके बाद उन्होंने वायुसेना में एफ-16 लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में भी काम किया। उनके सैन्य अनुभव और पूर्व मंत्री के रूप में कामकाज को देखते हुए गठबंधन ने उन्हें संसद अध्यक्ष पद के लिए चुना हैगठबंधन के समझौते में दूसरा महत्वपूर्ण फैसला अविगडोर लिबरमैन को नेसेट की विदेश मामलों और रक्षा समिति का अध्यक्ष बनाने से जुड़ा है। लिबरमैन इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं और लंबे समय से देश की राजनीति में सक्रिय हैं। वह यिसरायल बेतेनु पार्टी का नेतृत्व करते हैं।

विदेश मामलों और रक्षा समिति इजरायली संसद की महत्वपूर्ण समितियों में शामिल है। यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा नीति, सैन्य मामलों और विदेश नीति से संबंधित विधायी विषयों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा प्रतिष्ठानों की संसदीय निगरानी में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।इस समिति के सामने सैन्य सेवा से छूट संबंधी कानूनों जैसे संवेदनशील मुद्दे भी आते हैं। ऐसे में पूर्व रक्षा मंत्री लिबरमैन को इसका नेतृत्व सौंपने की सहमति को गठबंधन के प्रमुख राजनीतिक फैसलों में गिना जा रहा है। हालांकि, समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगी।इसी समझौते के तहत याशार पार्टी के रॉय फोल्कमैन को नेसेट की व्यवस्था समिति का अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है। यह समिति नई संसद के शुरुआती कामकाज को व्यवस्थित करने और विभिन्न संसदीय समितियों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समितियों के सदस्यों और उनके कार्यक्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होती है।

इसके अलावा नफ्ताली बेनेट की बियाखाद पार्टी से जुड़ी लिरान अविशार बेन-होरिन को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव है। वह पहली बार नेसेट की सदस्य बनने जा रही हैं। इससे पहले वह इजरायल के संचार मंत्रालय में महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुकी हैं।वित्त समिति देश के बजट, आर्थिक नीतियों और वित्तीय कानूनों से जुड़े संसदीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस समिति का अध्यक्ष पद भी गठबंधन के अंदर हुए समझौते का प्रमुख हिस्सा है।गठबंधन नेताओं के संयुक्त बयान के अनुसार, संसदीय समितियों की संरचना को लेकर इस सप्ताह बातचीत पूरी की जाएगी। इसके बाद संबंधित प्रस्ताव बुधवार, 11 नवंबर को नेसेट के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने की योजना है। नेताओं ने कुछ विशेष संसदीय समितियों के गठन पर भी सहमति जताई है, लेकिन उनके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी।

नई नेसेट में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल संसद अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के नेता अमीर ओहाना के पास है। नेतन्याहू विरोधी गठबंधन उन्हें हटाकर अपना उम्मीदवार अध्यक्ष बनाना चाहता है।ओहाना ने संकेत दिया है कि यदि नेसेट के अधिकांश सदस्य औपचारिक रूप से नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग करते हैं, तो वह एक सप्ताह के भीतर इस विषय पर बहस निर्धारित करेंगे। ऐसे में मतान काहाना की उम्मीदवारी पर अंतिम निर्णय संसद की निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा।इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए सामान्यतः कम से कम 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। गादी आइज़ेनकोट को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को नई सरकार बनाने का दायित्व सौंपा था। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें 67 सांसदों की सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने समर्थन व्यक्त किया था। हालांकि, सरकार बनाने की सिफारिश करने वाले सांसदों की संख्या और किसी विशेष संसदीय पद पर मतदान के लिए उपलब्ध समर्थन को एक जैसा नहीं माना जा सकता।आइज़ेनकोट के सामने अब विभिन्न दलों को साथ लेकर सरकार बनाने की चुनौती है। राष्ट्रपति की ओर से उन्हें प्रारंभिक रूप से 28 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विस्तार संभव है। इस बीच गठबंधन के नेता प्रमुख संसदीय पदों पर सहमति बनाकर अपने सहयोग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।फिलहाल मतान काहाना के नाम पर बनी सहमति और अविगडोर लिबरमैन को रक्षा समिति की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव इजरायल की नई संसद के गठन की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हालांकि, इन पदों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन औपचारिक नियुक्तियां अभी बाकी हैं। अब सभी की नजरें नेसेट में होने वाली आगामी कार्यवाही और गादी आइज़ेनकोट के सरकार गठन के प्रयासों पर टिकी हैं।