विश्व
बिग ब्रेकिंग! मौत की सजा पर रोक लगाने के प्रस्ताव को UN में मिली मंजूरी, भारत ने भी किया विरोध
Shubhra Nandy
16 Nov 2026 10:29 AM IST

x
33 देशों ने भी किया था विरोध
नई दिल्ली : अपराधियों को दी जाने वाली मौत की सजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक लगाने से संबंधित प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी मिल गई है। हालांकि, भारत सहित 33 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करते हुए इस मुद्दे पर अपना अलग रुख स्पष्ट किया है। भारत ने कहा है कि मृत्युदंड से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार प्रत्येक देश की संप्रभुता और उसकी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर हुए मतदान ने मृत्युदंड को लेकर विभिन्न देशों के बीच मौजूद वैचारिक और कानूनी मतभेदों को एक बार फिर सामने ला दिया है। जहां प्रस्ताव के समर्थक मौत की सजा पर रोक लगाने के पक्ष में हैं, वहीं भारत समेत विरोध करने वाले देशों ने इस विषय पर अपनी असहमति दर्ज कराई है।
मृत्युदंड पर भारत ने स्पष्ट किया अपना रुख
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि किसी भी देश की दंड व्यवस्था का निर्धारण उसकी अपनी कानूनी और न्यायिक प्रणाली के आधार पर होना चाहिए। मृत्युदंड जैसे संवेदनशील विषय पर फैसला लेने का अधिकार संबंधित देश के पास होना आवश्यक है। भारत का मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी संवैधानिक व्यवस्था, कानून और न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में सजा से संबंधित निर्णयों को लेकर सभी देशों पर एक समान व्यवस्था लागू करने का विचार उनकी संप्रभुता से जुड़े प्रश्न खड़े करता है। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करके यह स्पष्ट किया कि वह मृत्युदंड के मुद्दे को राष्ट्रीय न्यायिक अधिकारों और कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखता है।
फांसी को सरकारी हत्या बताने वाली सोच का विरोध
संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड को लेकर हुई चर्चा के दौरान भारत ने फांसी की सजा को सरकारी हत्या के रूप में प्रस्तुत करने वाली अवधारणा पर भी आपत्ति जताई। भारत का तर्क है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत दी जाने वाली सजा और हत्या को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मृत्युदंड का विषय संबंधित देश के कानूनों और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया। उसका कहना है कि किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा का फैसला संबंधित देश की कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।
भारत सहित 33 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान
संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक लगाने से जुड़े प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन मिला, लेकिन भारत सहित 33 देशों ने इसके विरोध में मतदान किया। इस मतदान से स्पष्ट हुआ कि मौत की सजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अभी भी एकराय नहीं है। मृत्युदंड के विरोधी इसे मानवाधिकारों और जीवन के अधिकार से जुड़ा मुद्दा मानते हैं। दूसरी ओर, इस सजा को बनाए रखने के पक्षधर देश इसे गंभीर अपराधों के लिए अपनी न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध दंड के रूप में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी मिलने के बावजूद भारत ने अपनी असहमति दर्ज कराते हुए राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर छिड़ी कानूनी बहस
मृत्युदंड से जुड़ा यह प्रस्ताव दुनिया के विभिन्न देशों की दंड व्यवस्थाओं के बीच मौजूद अंतर को उजागर करता है। एक ओर मौत की सजा पर रोक लगाने की मांग है, वहीं दूसरी ओर देशों के अपने कानूनों के अनुसार दंड निर्धारित करने के अधिकार का प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र में हुए इस मतदान के बाद मृत्युदंड, मानवाधिकार और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच संतुलन को लेकर बहस एक बार फिर केंद्र में आ गई है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में स्पष्ट किया है कि सजा से जुड़े निर्णय संबंधित देश की न्यायिक और कानूनी व्यवस्था के तहत ही होने चाहिए।
Next Story





