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New Delhi नई दिल्ली : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने भूटान में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशाला में खाद्य आयात विनियमों एवं आवश्यकताओं पर जागरूकता सत्र का नेतृत्व किया।
चार दिवसीय व्यापक क्षमता निर्माण कार्यशाला 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और भूटान के वित्त मंत्री ल्योनपो नामगे दोरजी की उपस्थिति में किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञों से मुलाकात की और विषयों की विस्तृत समीक्षा की।
इस पहल के बारे में आशावादी बयान में, भूटानी प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस सहयोग से भूटान में उद्यमियों, निर्माताओं और किसानों को जटिल विनियामक परिदृश्य से निपटने और भारत के साथ औपचारिक व्यापार में शामिल होने में मदद करके व्यापार को बढ़ाने और सशक्त बनाने की उम्मीद है। उन्होंने कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारतीय दूतावास को भी धन्यवाद दिया।
"FSSAI कार्यशाला में अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल का एक अभिन्न अंग था, जिसका उद्देश्य भूटान में लघु और मध्यम उद्यमों (SME) और उत्पादकों को भारत में उनके कृषि निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना था। कार्यशाला का आयोजन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और FSSAI सहित प्रमुख भारतीय सरकारी एजेंसियों के सहयोग से किया गया था," विज्ञप्ति में कहा गया। कार्यशाला में व्यापार नीति, विनियमन और प्रक्रियाओं के आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें सेब, संतरे, आलू, सुपारी, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और लकड़ी जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यशाला में व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के निदेशक मनवेश कुमार ने FSSAI का प्रतिनिधित्व किया और प्रतिभागियों को खाद्य आयात प्रक्रिया और नियामक और परीक्षण आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण जटिलताओं के बारे में जागरूक किया। हाल ही में, भारत और भूटान ने भूटान खाद्य और औषधि प्राधिकरण (BFDA) और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करके खाद्य और कृषि उत्पाद व्यापार में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मंत्रालय ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूटानी खाद्य और कृषि निर्यात भारत के सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे दोहरे निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और भूटानी व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम हो जाती है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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