BBC ने भाषण संपादन पर ट्रंप से माफ़ी मांगी, लेकिन मानहानि के दावे को खारिज किया

London लंदन: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगी, लेकिन कहा कि उनके वकीलों द्वारा मानहानिकारक बताई गई एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर सार्वजनिक प्रसारक पर मुकदमा करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

यह डॉक्यूमेंट्री, जो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बीबीसी के "पैनोरमा" समाचार कार्यक्रम पर प्रसारित हुई थी, में 6 जनवरी, 2021 को ट्रंप के भाषण के तीन हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया गया था, जब उनके समर्थकों ने कैपिटल पर धावा बोल दिया था। इस संपादन से यह आभास हुआ कि उन्होंने हिंसा का आह्वान किया था।

प्रसारक ने एक बयान में कहा, "हालांकि बीबीसी वीडियो क्लिप के संपादन के तरीके पर खेद व्यक्त करता है, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह असहमत हैं कि मानहानि के दावे का कोई आधार है।"

अमेरिकी राष्ट्रपति के वकीलों ने रविवार को धमकी दी कि अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वापस नहीं लेता, राष्ट्रपति से माफ़ी नहीं मांगता और उन्हें "वित्तीय और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान" के लिए मुआवज़ा नहीं देता, तो वे उस पर 1 अरब डॉलर तक का मुक़दमा करेंगे।

अध्यक्ष ने माफ़ी मांगी, दोबारा प्रसारण की कोई योजना नहीं

ट्रंप के मानहानि के मामले में दम न होने का दावा करके, बीबीसी ने प्रभावी रूप से संकेत दिया कि उसका मानना ​​है कि वित्तीय हर्जाने का उनका दावा भी उतना ही असंतुलित है। लेकिन प्रसारणकर्ता ने ट्रंप की वित्तीय माँग का सीधे तौर पर ज़िक्र नहीं किया।

अपने बयान में, बीबीसी ने कहा कि अध्यक्ष समीर शाह ने गुरुवार को "व्हाइट हाउस को एक निजी पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि उन्हें और निगम को इस संपादन के लिए खेद है।" शाह ने इस हफ़्ते की शुरुआत में एक ब्रिटिश संसदीय निगरानी समिति से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि यह संपादन "निर्णय की त्रुटि" थी।

ब्रिटिश संस्कृति मंत्री लिसा नंदी ने शुक्रवार को कहा कि बीबीसी द्वारा ट्रंप से माफ़ी मांगना सही था।

उन्होंने टाइम्स रेडियो को बताया, "उन्होंने सही ही स्वीकार किया है कि वे उच्चतम मानकों पर खरे नहीं उतरे और यही वह आधार है जिसके आधार पर बोर्ड के अध्यक्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से माफ़ी मांगी है।" गुरुवार को अपने बयान में, बीबीसी ने आगे कहा कि उसकी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर इस वृत्तचित्र का दोबारा प्रसारण करने की कोई योजना नहीं है।

इससे पहले गुरुवार को, बीबीसी ने कहा कि वह द टेलीग्राफ अखबार में प्रकाशित नए आरोपों की जाँच कर रहा है, जो उसके एक अन्य कार्यक्रम, "न्यूज़नाइट" द्वारा उसी भाषण के संपादन से संबंधित हैं।

ट्रंप के भाषण के संपादन सहित पक्षपात के आरोपों के बीच, दो वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफ़े के बाद बीबीसी दशकों के अपने सबसे बड़े संकट में फँस गया है। बीबीसी के एक मानक अधिकारी की लीक हुई रिपोर्ट के कारण ये दावे सामने आए।

1922 में स्थापित और मुख्यतः टीवी देखने वाले ब्रिटिश नागरिकों द्वारा दिए गए लाइसेंस शुल्क से वित्त पोषित, बीबीसी का कोई स्थायी नेतृत्व नहीं है क्योंकि सरकार भविष्य में इसके वित्तपोषण पर विचार कर रही है।

यह वैश्विक स्तर पर ब्रिटेन की "सॉफ्ट पावर" का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को कहा कि उनका मानना ​​है कि एक "मज़बूत और स्वतंत्र" बीबीसी में विश्वास है।