Bangladesh के 'डार्क प्रिंस' तारिक रहमान के सामने आगे एक लंबा और मुश्किल रास्ता

नई दिल्ली : हाल ही में आए चुनाव नतीजों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को भारी जीत मिली है, और इसके चेयरमैन तारिक रहमान प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले हैं, इसलिए एक इंसान और नेता के तौर पर उनमें काफी दिलचस्पी है।

इसकी ज़्यादातर वजह घर से उनकी लंबी गैरमौजूदगी और पहले बांग्लादेश में, ज़्यादातर बैकरूम ऑपरेशन्स में शामिल रहना है।

सोशल मीडिया पर घूम रहे कई वीडियो क्लिप्स में उन्हें अलग-अलग मूड में देखा गया है। एक में, वह फॉलोअर्स से कह रहे हैं कि वे बार-बार उनका अभिवादन न करें क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं है। दूसरे में, वह नारे लगाने वाले सपोर्टर्स को डांट रहे हैं, उन्हें “नए लोग” कह रहे हैं, और उन्हें “पुराने” BNP वर्कर्स से गाइडेंस लेने की सलाह दे रहे हैं।

एक और मौके पर, उनका कथित काफिला एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाता है, जहाँ कमेंट्री में कहा गया कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिसवाले के आगे बढ़ने के कहने के बावजूद उन्होंने तेज़ी से आगे बढ़ने से मना कर दिया।

पूर्व प्रेसिडेंट ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया के सबसे बड़े बेटे के बारे में काफी उत्सुकता है। रहमान 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में पार्टी में ऊपर उठे और पर्दे के पीछे से काम करने वाले एक ताकतवर ऑपरेटर बन गए।

देश में कानूनी मामलों और राजनीतिक दबाव के बाद, उन्होंने लगभग 17 साल लंदन में देश निकाला बिताया, हालांकि वे पार्टी की रणनीति बनाते रहे और BNP कैडर पर असर बनाए रखा।

60 साल के नेता की दिसंबर में फ्रंटलाइन पॉलिटिक्स में वापसी पार्टी की चुनावी जीत के बाद हुई।

रहमान को “डार्क प्रिंस” कहा जाता था, क्योंकि वे ज़्यादातर अंधेरे में रहना पसंद करते थे। उन्हें बांग्लादेश में कई क्रिमिनल चार्ज और सज़ा मिली, जिन्हें उनके समर्थक राजनीति से प्रेरित बताते हैं और उनके आलोचक इसे भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल का सबूत बताते हैं।

इन कानूनी लड़ाइयों ने उनके देश निकाला के सालों को आकार दिया और वे उनकी पब्लिक प्रोफ़ाइल का राजनीतिक रूप से संवेदनशील हिस्सा बने हुए हैं।

जबकि कुछ लोग उन्हें एक ऐसे अहम नेता के तौर पर दिखाते हैं जो एकता बहाल कर सकते हैं और पार्टी में नई जान डाल सकते हैं, विरोधी उन्हें एक खानदानी व्यक्ति कहते हैं जिनकी वापसी से नए सिरे से ध्रुवीकरण का खतरा है। उनके ऑफिस संभालने के बाद, तुरंत आने वाली चुनौतियों में पॉलिटिकल मजबूती, डिप्लोमैटिक बदलाव, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कट्टरपंथियों के दबाव को मैनेज करना, और कानून-व्यवस्था और इंस्टीट्यूशनल भरोसा बहाल करना शामिल होगा।

नई सरकार को चुनावी जीत को असरदार पॉलिटिकल ताकत में बदलना होगा, साथ ही ऐसे ध्रुवीकरण वाले कदमों से बचना होगा जिनसे अशांति फैल सकती है।

शुरुआती प्राथमिकताओं में एक काबिल कैबिनेट बनाना, सालों के देश निकाला या गुटबाजी के बाद पार्टी के ढांचे को स्थिर करना, और जनता की चिंताओं को शांत करने के लिए सबको साथ लेकर चलने वाले शासन के लिए कमिटमेंट का संकेत देना शामिल है।

भारत के साथ प्रैक्टिकल रिश्ते फिर से बनाना एक ज़रूरी डिप्लोमैटिक काम है। नई दिल्ली ने बातचीत के लिए तैयार होने का संकेत दिया है, लेकिन वह देश निकाला में राजनीतिक हस्तियों की स्थिति और पाकिस्तान तक और ज़्यादा पहुंच जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ढाका के रुख पर नज़र रखेगी।

साथ ही, मुहम्मद युसुन की अंतरिम सरकार के इस्लामाबाद और बीजिंग के प्रति सार्वजनिक पहल के बाद ढाका को डिप्लोमैटिक लिंक फिर से बनाने के लिए पाकिस्तान और चीन के दबाव को मैनेज करना होगा।

इसके अलावा, यह देखना बाकी है कि भविष्य में चीन अमेरिका के साथ अंतरिम सरकार की ट्रेड डील पर कैसे रिएक्ट करता है।

देश का गारमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर, जो एक्सपोर्ट और रोज़गार का आधार है, रुकावट और बढ़ते कॉम्पिटिशन का सामना कर रहा है। इस डील से इसे कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी ने लोगों का सब्र खत्म कर दिया है, जिससे आर्थिक सुधार एक राजनीतिक ज़रूरत बन गया है। हेल्थ सेक्टर पर दबाव बना हुआ है, USAID के हटने के बाद तो और भी ज़्यादा।

इस बीच, चुनाव का फ़ैसला भले ही इस्लामिस्ट पार्टियों की हावी पॉलिसी के ख़िलाफ़ रहा हो, लेकिन कंज़र्वेटिव धार्मिक ग्रुप्स का दबाव बना हुआ है, खासकर जेंडर और धार्मिक बराबरी के मामले में।

एक और मुद्दा 2024 की अशांति के बाद से कानून-व्यवस्था की स्थिति है, जिसके कारण अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और हिंदुओं की लिंचिंग हुई।

इस घटना का देश की पुलिस फ़ोर्स पर भी बुरा असर पड़ा है। डार्क प्रिंस, जो अब सुर्खियों में है, के लिए एक लंबा और मुश्किल रास्ता है।