बांग्लादेश अपदस्थ प्रधानमंत्री हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा

ढाका DHAKA: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के नवनियुक्त मुख्य अभियोजक ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि उन पर उनकी सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व वाले जन आंदोलन के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोपों का मुकदमा चलाया जा सके। 5 अगस्त को चरम पर पहुंचे अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत भाग गईं।

अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने द डेली स्टार अखबार के हवाले से कहा कि जुलाई और अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान सामूहिक हत्याओं के आरोपों का मुकदमा चलाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ढाका में आईसीटी परिसर में एक प्रेस वार्ता में कहा, "जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण फिर से काम करना शुरू करेगा, तो हम सामूहिक हत्या और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दर्ज मामलों के संबंध में शेख हसीना सहित सभी फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए उसके समक्ष आवेदन दायर करेंगे।"

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आईटी में दर्ज नए मामलों की सुनवाई के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण अधिनियम में संशोधन के बारे में सरकार से परामर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस्लाम ने कहा, "आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सूचना, दस्तावेज और सबूत देश भर से एकत्र किए जाने होंगे और उन्हें संकलित करके जांचना होगा और न्यायाधिकरण के समक्ष उचित तरीके से पेश करना होगा, जो बहुत चुनौतीपूर्ण और बड़ा काम है।" अंतरिम सरकार की स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहां बेगम के अनुसार, हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पिछले महीने हसीना और नौ अन्य के खिलाफ नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों की जांच शुरू की थी, जो 15 जुलाई से 5 अगस्त तक छात्रों के जन आंदोलन के दौरान हुए थे।

इस्लाम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण और इसकी जांच टीम को नए न्यायाधीशों और जांचकर्ताओं की नियुक्ति करके पुनर्गठित करना होगा, क्योंकि हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद देश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के गठन के बाद पिछली सरकार द्वारा नियुक्त पूर्व न्यायाधीश, अभियोजन टीम और जांच एजेंसी ने पद छोड़ दिया है।