बांग्लादेश ने सीमा तनाव पर भारतीय राजदूत को तलब किया

Dhaka ढाका, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को सीमा पर तनाव के चलते भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। यह घटनाक्रम ढाका द्वारा यह आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए भारत-बांग्लादेश सीमा पर पांच स्थानों पर बाड़ लगाने की कोशिश कर रहा है। वर्मा दोपहर करीब 3:00 बजे (स्थानीय समय) विदेश मंत्रालय में दाखिल हुए। सरकारी बीएसएस समाचार एजेंसी ने बताया कि विदेश सचिव जशीम उद्दीन के साथ उनकी बैठक करीब 45 मिनट तक चली। हालांकि अंतरिम सरकार ने चर्चाओं के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन अधिकारियों ने पुष्टि की कि दूत को तलब किया गया था। बैठक से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए वर्मा ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच "सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में सहमति है"। वर्मा ने कहा, "हमारे दो सीमा रक्षक बल - बीएसएफ और बीजीबी (सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश) - इस संबंध में संवाद में हैं। हमें उम्मीद है कि इस सहमति को लागू किया जाएगा और सीमा पर अपराधों से निपटने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।" इससे पहले दिन में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और स्थानीय लोगों के कड़े विरोध के कारण भारत ने सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम रोक दिया है।

मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कुछ असमान समझौतों के कारण, "बांग्लादेश-भारत सीमा पर कई मुद्दे उठे हैं"। "हालांकि, हमारे लोगों और बीजीबी के प्रयासों ने भारत को कंटीले तारों की बाड़ लगाने सहित कुछ गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर किया है।" चौधरी ने कहा कि सीमा गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश और भारत के बीच चार समझौता ज्ञापन (एमओयू) हैं। "इनमें से, 1975 के एमओयू में निर्दिष्ट किया गया है कि रक्षा क्षमता वाले कोई भी विकास कार्य शून्य रेखा के 150 गज के भीतर नहीं हो सकते हैं। एक अन्य एमओयू में कहा गया है कि आपसी सहमति के बिना इस सीमा के भीतर कोई भी विकास गतिविधि नहीं हो सकती है। ऐसे किसी भी कार्य के लिए दोनों देशों के बीच पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है," उन्होंने कहा। सलाहकार ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ 4,156 किलोमीटर लंबी सीमा में से 3,271 किलोमीटर पर पहले ही बाड़ लगा दी है, जबकि लगभग 885 किलोमीटर सीमा पर बाड़ नहीं लगी है।

उन्होंने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर भारत को असमान अवसर देने का आरोप लगाया, जिसके कारण 2010 से 2023 के बीच 160 स्थानों पर कांटेदार तार की बाड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ। उन्होंने कहा, "हाल ही में, (उत्तर-पश्चिमी) चपैनवाबगंज, नौगांव, लालमोनिरहाट और तीन बीघा कॉरिडोर सहित पांच क्षेत्रों में संघर्ष सामने आए हैं। बीजीबी और स्थानीय लोगों की मजबूत स्थिति के कारण भारत को अपनी गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है।" उन्होंने कहा कि 1974 के समझौते के तहत, बांग्लादेश ने संसदीय अनुसमर्थन के बाद बेरुबारी को भारत को सौंप दिया था। बदले में, भारत को बांग्लादेश को तीन बीघा कॉरिडोर तक पहुंच प्रदान करनी थी, लेकिन वह इस प्रतिबद्धता को पूरा करने या अपनी संसद में समझौते की पुष्टि करने में विफल रहा।

उन्होंने कहा, "वे एक घंटे के लिए गलियारा खोलते थे और फिर एक घंटे के लिए बंद कर देते थे। आखिरकार, 2010 में, गलियारे को 24 घंटे खुला रखने के लिए एक समझौता हुआ। हालांकि, इस समझौते ने भारत को 150 गज के नियम का उल्लंघन करते हुए अंगारपोटा में शून्य रेखा पर सीमा बाड़ लगाने की भी अनुमति दी।" उन्होंने कहा, "अब, जबकि हम इस निर्माण का विरोध करते हैं, हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश 2010 के समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता है।" उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले को कूटनीतिक बातचीत के लिए उठाया है।