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Dhaka ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका वापस भेजने के लिए भारत को एक राजनयिक नोट भेजा है। 77 वर्षीय हसीना 5 अगस्त से भारत में निर्वासन में रह रही हैं, जब वे छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बीच देश छोड़कर भाग गई थीं, जिसने उनके 16 साल के शासन को उखाड़ फेंका था। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और नागरिक अधिकारियों के लिए “मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार” के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। विदेश मामलों के सलाहकार या वास्तविक विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, “हमने भारत सरकार को एक नोट वर्बल (राजनयिक संदेश) भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के लिए वापस चाहता है।”
इससे पहले सुबह, गृह सलाहकार जहांगीर आलम ने कहा कि उनके कार्यालय ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। “हमने उनके प्रत्यर्पण के संबंध में विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, "यह प्रक्रिया अभी चल रही है।" आलम ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच प्रत्यर्पण संधि पहले से ही मौजूद है और इस संधि के तहत हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जा सकता है।
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Kiran
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