बांग्लादेश: हबीगंज में सत्तारूढ़, विपक्षी दलों के बीच झड़प में सैकड़ों लोग घायल

ढाका (एएनआई): ढाका ट्रिब्यून ने रविवार को बताया कि सत्तारूढ़ अवामी लीग और विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) समर्थकों के बीच झड़प के बाद पुलिस अधिकारियों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए। अल जज़ीरा के अनुसार, बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) समर्थक गैर-पार्टी कार्यवाहक सरकार के तहत जनवरी में अगला आम चुनाव कराने की मांग को लेकर सत्तारूढ़ अवामी लीग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

विशेष रूप से, रविवार को हुई झड़प एक दिन पहले हुई घटना की ही अगली कड़ी थी। दोनों पार्टियों ने दावा किया कि झड़प में दोनों पक्षों के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। ढाका ट्रिब्यून ने गवाहों के हवाले से बताया कि झड़प शाम करीब छह बजे सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान शुरू हुई और दो घंटे से अधिक समय तक चली।

पुलिस ने आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां चलाकर स्थिति को नियंत्रित किया। हबीगंज सदर मॉडल थाना प्रभारी (जांच) बदीउज्जमां ने बताया कि फिलहाल स्थिति शांत है. ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि, यह कहना संभव नहीं है कि कितने राउंड रबर की गोलियां और आंसू गैस छोड़ी गईं। ढाका ट्रिब्यून ने पुलिस और गवाहों के हवाले से खबर दी कि स्वामी लीग के नेताओं और सहयोगी संगठनों ने शनिवार की बीएनपी-पुलिस झड़प के विरोध में दोपहर में विरोध मार्च निकाला।

बीएनपी कार्यालय के बाहर दोनों पार्टियों के समर्थक आपस में भिड़ गए. गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर विवाद शुरू करने का आरोप लगाया है। इससे पहले शनिवार को, सिलहट के हबीगंज शहर के शाइस्तानगर इलाके में बीएनपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प में कई पुलिसकर्मियों सहित 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

विशेष रूप से, पूर्व प्रधान मंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी - प्रधान मंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और जनवरी में अगले आम चुनाव तक एक गैर-पार्टी कार्यवाहक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग कर रही है, अल जज़ीरा ने बताया। जिया की पार्टी और उसके सहयोगियों ने पीएम शेख हसीना पर 2018 में "वोट धांधली" का भी आरोप लगाया है और पार्टी इस बात पर विरोध कर रही है कि अगले आम चुनाव की देखरेख कौन करे।

पीएम हसीना ने कहा है कि उन्हें लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद है और कहा कि चुनाव उनकी सरकार की देखरेख में होना चाहिए जैसा कि संविधान में निर्दिष्ट है।

अल जज़ीरा के अनुसार, इस बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सभी पक्षों से हिंसा से बचने और विश्वसनीय चुनाव कराने की दिशा में काम करने का आग्रह कर रहे हैं। (एएनआई)